मुंबई महापालिकेच्या कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करताना ती जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने व्हावी, अशी मागणी कामगार समन्वय समितीने केली असताना प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार सप्टेंबर 2024 पासून भत्तेवाढ लागू करण्यात आली आहे. यामुळे पालिका प्रशासनाने कामगार संघटनांसोबत झालेल्या कराराचा भंग केल्याचा आरोप करीत कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने पालिका आयुक्तांकडे तक्रारीचे निवेदन पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांना दिले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या भत्तेवाढीसंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकासंदर्भात 15 ऑक्टोबर 2024 च्या परिपत्रकात वाढीची अंमलबजावणी 1 सप्टेंबर 2024 पासून होत असल्याचे नमूद केले आहे. ही बाब पालिकेच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे. त्यातून आतापर्यंतचे समझोते, करार यांचा भंग होत आहे, असे मुंबई महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. याचे अधिक स्पष्टीकरण देताना समन्वय समितीने म्हटले आहे की, पूर्वी 2009 मध्ये भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. ही वाढ 1 जानेवारी 2006 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली होती. ही वाढ नंतर थकित भत्त्यांसह 2016 पर्यंत देण्यात आली. त्यानंतर 2016 मध्ये पुन्हा भत्त्यांमध्ये वाढ करणे आवश्यक होते. यासाठी कामगार संघटनांनी प्रशासनाबरोबर सातत्याने चर्चा केली होती. 14 मार्च 2024 च्या बैठकीत तत्कालीन पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी भत्ते दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही वाढ थकबाकीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने दिली जाणार होती. पण या बैठकीचे इतिवृत्त तयार होऊन त्यांची स्वाक्षरी होण्याआधीच त्यांची बदली झाली. त्यानंतर 26 ऑगस्ट 2024 रोजी पुन्हा या विषयावर चर्चा झाली. या बैठकीत चहल यांच्या निर्णयानुसार भत्त्यांत दुप्पट वाढ करून थकबाकीचा एक हप्ता गणपतीपूर्वी देण्याचे मान्य करण्यात आले होते, असा दावा समितीने केला आहे.
नव्या परिपत्रकामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय
नव्या परिपत्रकामुळे कामगार-कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्यास औद्योगिक शांततेचा भंग होऊ शकतो. म्हणून या विषयावर पालिका आयुक्तांनी तातडीबैठक बोलवावी, अशी विनंती समन्वय समितीचे बाबा कदम, महाबळ शेट्टी, वामन कविस्कर, अशोक जाधव, सत्यवान जावकर, प्रकाश देवदास, बा. शि. साळवी, शेषराव राठोड, संजीवन पवार, के. पी. नाईक, साईनाथ राजाध्यक्ष, शरद सिंह यांच्यासह कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या वतीने आयुक्तांना तक्रारीचे पत्र देण्यात आले आहे.
