गेल्या 68 वर्षांपासून महाराष्ट्र सीमेवरील 864 मराठी भाषिक गावांतील सुमारे 25 ते 30 लाख मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. तसेच वीस वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी दावा प्रलंबित आहे. मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा यासाठी हा दावा पूर्ण ताकदीने लढावा आणि संयुक्त महाराष्ट्रात बेळगाव, बिदर, भालकीसह सीमावासीयांचा समावेश करावा, या मागणीचा आर्त टाहो आज सीमाबांधवांनी महाराष्ट्र सरकारकडे फोडला.
आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने लढताना कर्नाटक सरकारच्या होणाऱया अत्याचारामुळे यापुढील आपला लढा महाराष्ट्रातून लढण्याचा निर्धार मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला आहे. त्यानुसार आज सीमाभागातील हुतात्म्यांना अभिवादन करून कोल्हापुरात सीमाबांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन तासांचे धरणे आंदोलन केले.
यावेळी खासदार शाहू महाराज छत्रपती, म. ए. समितीचे मालोजी अष्टेकर, बेळगावचे माजी आमदार नेते मनोहर किणेकर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे वसंत मुळीक, आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार के. पी. पाटील उपस्थित होते.
