मुंबईतील पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अशा एकूण शंभरहून अधिक पोलिसांच्या बदलीवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी या अधिकाऱयांची मुंबईबाहेर बदली करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निकालामुळे हे सर्व अधिकारी बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होतील. यामुळे मुंबईत वरिष्ठ पोलिसांचा तुटवडा होण्याची व प्रशासनावर ताण येण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) या बदल्या केवळ निवडणुकीपुरत्याच असल्याचा निकाल दिला होता. त्याविरोधात राज्य शासनाने अपील याचिका दाखल केली होती. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
अॅड. प्रशांत नागरगोजे यांच्यामार्फत वरिष्ठ पोलिसांनी या याचिका केल्या होत्या. मॅटचा निकाल योग्य असल्याचा दावा अॅड. नागरगोजे यांनी केला. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी या याचिकेचा विरोध केला. उभयतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने मॅटचा निकाल रद्द केला.
बदली झालेल्या काही पोलिसांनी रिक्त असलेल्या जागी नियुक्तीची मागणी केली आहे. या मागणीचा राज्य शासनाने नियमानुसार विचार करावा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण
लोकसभा निवडणुकीसाठी मुंबईतील पोलिसांच्या बदल्या करण्यात आल्या. निवडणूक झाल्यानंतर आम्हाला पुन्हा आमच्या मूळ ठिकाणी रुजू करून घ्यावे, अशी विनंती काही पोलिसांनी केली. मॅटसमोर यावर सुनावणी झाली. मॅटने पोलिसांची मागणी मान्य केली. युळे 21 पोलीस निरीक्षक, 60 पोलीस उपनिरीक्षक व 43 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना दिलासा मिळाला. त्याविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
