प्रदूषण टाळण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक गाडय़ा खरेदी करण्यावर सरकारकडून भर दिला जात असतानाच सोसायटय़ांमध्ये चार्ंजग सुविधेबाबत धोरण निश्चित करण्यात दिरंगाई होत असल्याने हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या ढिसाळ कारभाराचा समाचार घेतला. सोसायटीत इलेक्ट्रॉनिक गाडय़ा चार्ंजगची सुविधा असेल तरच प्रदूषणाला आळा बसेल असे सुनावत याबाबतचे धोरण लवकरात लवकर निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
पेडर रोड येथील एका गृहनिर्माण सोसायटीला इलेक्ट्रिक गाडीसाठी चार्ंजग स्टेशन बसवण्याबाबत निवेदन, सादरीकरण देऊनही त्यास सोसायटी तयार होत नसल्याने एका व्यावसायिकाने हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.
