राज्यभरातील बालसुधारगृहे व आश्रमशाळांतील मुलांचे आरोग्य, सुरक्षा रामभरोसे आहे. सरकार न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्यात ढिम्म राहिले आहे, याकडे लक्ष वेधणाऱया जनहित याचिकेसह इतर रिट याचिकांची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. आश्रमशाळांतील मुलांसाठी तुम्ही कोणत्या सुविधा पुरवल्या, असा खडा सवाल करीत न्यायालयाने मिंधे सरकारसह संबंधित विभागांना महिनाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सक्त आदेश दिले.
मिंधे सरकारच्या निक्रियतेची पोलखोल करीत राज्यातील आठ बालसुधारगृहांतर्फे तुळजाई प्रतिष्ठान बहुउद्देशीय संस्था व अन्य संस्थांनी ऍड. आशीष गायकवाड आणि ऍड. अनिरुद्ध रोठे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसह 2014 च्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने मिंधे सरकार आणि संबंधित विभागांच्या ढिम्म कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशांना अनुसरून आतापर्यंत कोणत्या सुविधा पुरवल्या, याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रांद्वारे सादर करण्याचे सक्त आदेश सरकारला दिले. त्यावर सरकारने बालसुधारगृहे व आश्रमशाळांना पुरेशा मूलभूत सुविधा पुरवत असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रतिज्ञापत्राद्वारेच लेखी खुलासा करण्याचे खंडपीठाने बजावले. याप्रकरणी 5 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार असून मिंधे सरकारची चिंता वाढली आहे.
संस्थांच्या निवेदनाकडे सहा महिने डोळेझाक
याचिकाकर्त्या संस्थांनी विविध कायदेशीर मागण्या करीत मिंधे सरकारला 8 जूनला निवेदन दिले. त्या निवेदनाला सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मानसिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या मुलांना आरोग्य व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे, असा दावा रिट याचिकेत केला आहे.
– बालसुधारगृहांच्या दुरवस्थेबाबत 2007 मध्ये उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती आणि विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. मानसिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या मुलांचे आरोग्य, शिक्षण तसेच सुरक्षा सांभाळण्यासाठी बालसुधारगृहांना आवश्यक सुविधा व पुरेसे अनुदान देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
– 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक यांनीही विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून कृती करण्यात सरकार पुरते ढिम्म राहिले आहे. त्यामुळे मुलांचे भवितव्य अंधारमय असून आरोग्य, शिक्षण व सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
राज्यभरात एकूण बालसुधारगृहे ः 27
मुलींची विशेष बालसुधारगृहे ः 6
मुलांची विशेष बालसुधारगृहे ः 14
मुला-मुलींसाठी बालसुधारगृहे ः 7
(सर्व बालसुधारगृहे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सरकारी अनुदानाच्या सहाय्याने चालवली जातात.)
