सक्तवसुली संचालनालयासारख्या (ईडी) तपास यंत्रणांना कायद्याचा धाक बसायला हवा. डोके न वापरता कायद्याचा दुरुपयोग करून लोकांना त्रास देणे या तपास यंत्रणांनी बंद करावे यासाठी ईडीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जात आहे, असा दणका उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ईडी व तक्रारदाराने तक्रार दाखल करून बांधकाम व्यावसायिकाला नाहक त्रास दिल्याचे स्पष्ट झाल्यानेच हा दंड ठोठावला जात आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तक्रारदाराने कीर्ती विद्यी महाविद्यालयाला एक लाख रुपये द्यावेत व ईडीने दंडाची रक्कम न्यायालयातील ग्रंथालयात जमा करावी, असे आदेश न्या. मिलिंद जाधव यांनी दिले आहेत.
मालमत्ता विकून वसुली करा
ईडी व तक्रारदाराने दंडाची रक्कम न दिल्यास त्यांची मालमत्ता विकून वसुली करा, असे आदेश न्यायालयाने मुंबई जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे आहे. त्यामुळे यास अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती ईडीने केली. ती मान्य करत न्यायालयाने यास चार आठवडय़ांची स्थगिती दिली.
कराराचा भंग फसवणूक होत नाही
एखाद्या कराराचा भंग फसवणूक होत नाही. त्यासाठी सबळ पुराव्यांची गरज असते. आयपीसी कलमांतर्गत फसवणुकीचा गुन्हाच स्पष्ट होत नसेल तर ईडीने मनी लॉण्डरिंगच्या आरोपात काहीच तथ्य राहत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ईडीचे वर्तन धक्कादायक
फ्लॅटच्या नूतनीकरणासाठी व्यावसायिकाने गुल अचाराला यांच्याकडून पैसे घेतले, मात्र काम पूर्ण केले नाही, असा ईडीचा आरोप आहे. करारानुसार काम न झाल्याने व्यावसायिकाला कमी पैसे दिल्याचे गुल यांनी सांगितले. नंतर कामाच्या प्रगतीचा तपशील दिला. या सर्व गोष्टींकडे ईडीने कानाडोळा केला. ईडीचे हे वर्तन धक्कादायक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
गुल यांनी कमला डेव्हलपर्सकडून मालाड येथील अशोक एन्क्लेव्ह येथे फ्लॅट घेतला. त्याच्या नूतनीकरणाचे पैसे दिले. यासाठी एकूण सुमारे दहा कोटी रुपये गुल यांनी कमला डेव्हलपर्स व सद्गुरू कंपनीला दिले गेले. करारानुसार काम झाले नाही, असा गुल यांचा आरोप होता. त्यानुसार कमला डेव्हलपर्सचे राकेश जैन व अन्य जणांविरोधात ईडीने गुन्हा नोंदवला.
