कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना लोकांकडून उगाच पैसे उकळू नका, असे उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारचे कान उपटले. भूखंड विक्रीसाठी एनओसी देताना आकारण्यात आलेले अतिरिक्त 19 कोटी रुपये कंपनीला परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिले आहेत.
न्या. बी.पी. पुलाबावाला व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. मिंधे सरकार व ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी आठ आठवडय़ांत ही रक्कम हुहतमाकी कंपनीला परत करावी. या मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर पैसे देईपर्यंत या रकमेवर 10 टक्के व्याज द्यावे, असेही न्यायालयाने मिंधे सरकारला सांगितले आहे.
अधिकाऱयाच्या खिशातून व्याज घ्या
9 स्पटेंबर 2024पर्यंत राज्य शासनाने कंपनीला पैसे देणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत पैसे न दिल्यास 10 सप्टेंबरपासून या रकमेवर शासनाने व्याज द्यावे. व्याजाचे पैसे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱयाच्या खिशातून राज्य शासन घेऊ शकते, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण
ठाण्यातील माजिवडा येथे कंपनीचा भूखंड आहे. हा भूखंड कंपनीने दुसऱया कंपनीला विकला. या विक्रीला एनओसी देताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वन टाईम प्रिमियम आकारला. 27 कोटी 74 लाख 47 हजार 680 रुपये भरण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीला दिले. त्यानुसार कंपनीने हे पैसे भरले. ही रक्कम संपूर्ण 41 हजार 472 चौ. मीटर भूखंडावर आकारण्यात आली आहे. तसे न करता 12 हजार 747.07 चौ. मीटर या सरप्लस एक्सेमटेड भूखंडावर वन टाइम प्रिमियम आकारायला हवा. त्यानुसार 8 कोटी 52 लाख 77 हजार 430 रुपये पैसे प्रशासनाने घ्यायला हवेत. 2019मध्ये राज्य शासनाने तशा प्रकारचा अध्यादेश काढला आहे. त्याचा लाभ आम्हाला द्यावा. आम्ही भरलेले अतिरिक्त 19 कोटी 21 लाख 70 हजार 250 रुपये परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
