भिवंडीत बेकायदा हार्डिंग उभारणाऱया जाहिरातदार कंपन्यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. परवानगी न घेताच इमारतीच्या जागेवर महाकाय होर्डिंग उभारल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्या कंपन्यांना फैलावर घेतले आणि याचिका फेटाळून लावताना पवन अॅडव्हर्टायझिंगला पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. तसेच त्यांचे बेकायदा होर्डिंग तातडीने हटवण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले.
पवन अॅडव्हर्टायझिंग व ईशान पब्लिसिटी या कंपन्यांनी भिवंडी तालुक्यातील सुरई गावात एका भूखंडावर भाडेतत्त्वावर होर्डिंग उभारले. या होर्डिंगसाठी केवळ सुरई-सारंग ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतली, मात्र एमएमआरडीएची परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे एमएमआरडीएने नोटीस बजावली होती. त्या नोटिसीला जाहिरातदार कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकांवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी एमएमआरडीएची परवानगी न घेताच बेकायदा होर्डिंग उभारल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील कविता सोळुंके यांनी केला. त्यांनी हार्ंडगची वस्तुस्थितीदर्शक छायाचित्रेही न्यायालयात सादर केली. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत खंडपीठाने पवन अॅडव्हर्टायझिंगला कोर्टाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी पाच लाखांचा दंड ठोठावला. तसेच ईशान पब्लिसिटीला स्वखर्चाने 15 दिवसांत होर्डिंग हटवण्याचे आदेश दिले.
दंड आकारण्यावरून न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद
पवन अॅडव्हर्टायझिंग कंपनीला किती दंड आकारावा यावर दोन्ही न्यायमूर्तीमध्ये मतभेद पाहायला मिळाले. न्यायमूर्ती सोनक यांनी सुरुवातीपासूनच पाच लाख रुपये दंड योग्य असल्याचे म्हटले, तर जाहिरात कंपनीला मिळणारा नफा पाहता कमीत कमी 25 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात यावा, असे मत न्यायमूर्ती खाता यांनी मांडले. नंतर दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये एकमत झाले आणि पवन अॅडव्हर्टायझिंग कंपनीला पाच लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला.
