आयकर विभागाने जप्त केलेले सोने महाराष्ट्र बँकेच्या लॉकरमधून गहाळ झाले. यावर संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने आयकर विभाग व बँकेला प्रत्येकी 35 लाख रुपये कोर्टात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्या. एम. एस. सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सोने प्रति तोळे 80 हजारांच्या पुढे गेले आहे. गहाळ झालेले सोने सुमारे 70 तोळे होते. त्यामुळे आयकर विभाग व बँकेने एपूण 70 लाख रुपये जमा करायला हवेत. याबाबत योग्य ते आदेश पुढील सुनावणीत दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आयकर विभागाने जप्त केलेले सोने हिरालाल मालू यांच्या पत्नीचे होते. 2005 मध्ये आयकर विभागाने ते जप्त केले. त्यानंतर पत्नीचे निधन झाले आहे. तिची शेवटची आठवण म्हणून हिरालाल यांना हे सोने हवे आहे. त्यासाठी त्यांनी याचिका केली आहे. मात्र आयकर विभाग व बँक एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. परिणामी उभयतांनी 13 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत ही रक्कम कोर्टात जमा करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार आहे. ही याचिका अधिकाधिक दंड ठोठावून फेटाळून लावावी, असे शपथपत्र बँकेने सादर केले. त्यावरही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
निर्णय घेण्यासाठी वेळ
याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आयकर विभाग बैठक घेणार आहे. या बैठकीत सोन्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे ही सुनावणी तहपूब करावी, अशी विनंती अॅड. सुरेश कुमार यांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. बँकदेखील यासंदर्भात निर्णय घेईल अशी आम्हाला आशा आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
