>> मंगेश मोरे
सामोपचाराने घटस्फोट घेताना जोडप्यांना सहा महिने थांबण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. घटस्फोटासाठी ‘कुलिंग-ऑफ पीरियड’ माफ करण्यास नकार देणारा पुणे कुटुंब न्यायालयाचा आदेश न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी रद्द केला आणि याचिकाकर्त्या जोडप्याला दिलासा दिला. या निकालामुळे विभक्त होण्यासाठी वेटिंगवर असलेल्या हजारो जोडप्यांची सहा महिन्यांच्या ‘कुलिंग-ऑफ पीरियड’च्या बंधनातून सुटका झाली आहे. यापुढे सामोपचाराने झटपट घटस्फोट घेता येणार आहे.
पुण्यातील जोडप्याने अॅड. सुमित काटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. लग्नानंतर लगेच दोघांमध्ये मतभेद सुरू झाल्याने सामोपचाराने वेगळे होण्याचे ठरवत त्यांनी घटस्पह्टासाठी पुणे कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली होती. पुन्हा मने जुळण्याची अजिबात शक्यता नाही, असे सांगत दोघांनी सहा महिन्यांचा ‘कुलिंग-ऑफ पीरियड’ माफ करण्याची विनंती स्वतंत्र अर्जाद्वारे केली होती. मात्र अर्जात कुठलेही ठोस कारण नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत कुटुंब न्यायालयाने कालावधी माफ करण्याची विनंती धुडकावली. या निर्णयावर जोडप्यातर्फे ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने सहा महिने थांबण्याची गरज नसल्याचा निर्वाळा दिला.
सूर जुळत नसतानाही दुसऱयांदा केले लग्न
याचिकाकर्त्या पती-पत्नीचे 4 जुलै 2022 रोजी बंगळुरू येथे केवळ कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत लग्न झाले होते. लग्नानंतर काही दिवसांत त्यांच्यात मतभेद झाले. 30 नोव्हेंबर 2022 पासून दोघे वेगळे राहू लागले. यादरम्यान कुटुंबीयांनी नातेवाईक व मित्रमंडळींना त्यांचे लग्न झालेले कळावे म्हणून दुसऱ्यांदा लग्न करण्यासाठी दबाव टाकला. कुटुंबीयांच्या दबावातून 4 जुलै 2023 रोजी सांगलीत दोघांनी मतभेद असूनही दुसऱ्यांदा लग्न केले. त्यानंतर काही महिने एका घरात राहिले, मात्र पती-पत्नी म्हणून कधी संबंध ठेवले नाही. अंतिमतः 20 ऑक्टोबर 2023 पासून पती पुण्यात, तर पत्नी सांगलीत माहेरी राहू लागली.
संयुक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे कोर्टात मांडली भूमिका
याचिकाकर्त्या जोडप्याच्या दुसऱ्या लग्नामागील कारणाबाबत उच्च न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर दोघांनी कुटुंबीयांच्या दबावापोटी दुसरे लग्न केल्याचे संयुक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात कळवले. तसेच यापुढे संसारासाठी आमची मने जुळण्याची अजिबात शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत याचिका प्रलंबित ठेवणे केवळ मनस्ताप ठरेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. यावेळी घटस्फोट घेण्यासाठी दोघांचे एकमत असल्याचे न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतले आणि सहा महिन्यांची प्रतीक्षा न करता घटस्फोट घेण्याचा मार्ग मोकळा केला.
