‘जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ असे ब्रीदवाक्य असणाऱ्या एलआयसीने निवडणुकीच्या कामाला विरोध करत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मंगळवारी न्यायालयाने या विरोधाला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे एलआयसी कर्मचाऱ्यांनाही निवडणुकीचे काम करावे लागणार आहे.
सुट्टीकालीन न्या. संदीप मारणे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर एलआयसीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. बहुतांश शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम दिले आहे. तब्बल सहा हजार सरकारी कर्मचारी इलेक्शन ड्युटीवर आहेत. तुमचे काही कर्मचारी निवडणुकीसाठी घेतले जात असतील तर त्यात काही दोष नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
प्रत्येकाने नकार दिला तर मतदान कसे होईल
निवडणुकीचे काम नको म्हणून प्रत्येक सरकारी आस्थापनाने न्यायालयात धाव घेतली व संबंधित कर्मचाऱ्यांना मुभा दिली तर मतदान कसे होईल, असे निरीक्षण सुट्टीकालीन खंडपीठाने नोंदवले.
निवडणुकीचे काम सोडून माहिती देणार नाही
किती सरकारी व बँक कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम दिले आहे याचा तपशील निवडणूक अधिकाऱ्याने आम्हाला द्यावा, अशी विनंती एलआयसीने केली. ही विनंतीदेखील न्यायालयाने मान्य केली नाही. निवडणूक अधिकारी सध्या निवडणुकीच्या कामात आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणूक अधिकारी तुमच्यासाठी ही माहिती गोळा करत बसणार नाहीत, असे न्यायालयाने एलआयसीला सुनावले.
नागरिकांचे क्लेम प्रलंबित राहतील
नागरिकांचे विम्यांचे क्लेम आम्ही देतो. पंधरा दिवसांत ही कार्यवाही करायची असते. संपूर्ण महाराष्ट्रात आमच्या शाखा आहेत. बहुतांश शाखेतील 60 ते 80 टक्के स्टाफ तर काही शाखेतील 90 टक्के कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम देण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एलआयसीचे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामाला जुंपले तर नागरिकांचे क्लेम प्रलंबित राहतील, असा दावाही एलआयसीने केला होता.
