मौल्यवान नाण्यांचा लिलाव करण्याची परवानगी देताना त्याचा वारसा जपण्यात संस्थेच्या निष्क्रीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाच्या ऐतिहासिक नाण्यांचा संग्रह हाताळल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर मुंबई कॉइन सोसायटीच्या याचिकेवर बोलत होते, ज्यात विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये असलेल्या दिनेश मोदी न्यूमिस्मॅटिक संग्रहालयाच्या चिंताजनक स्थिती अधोरेखित केली होती.
एकेकाळी 25,000 हून अधिक नाण्यांचा संग्रह असलेल्या या संग्रहालयाचे सध्या ‘रिकामी जागा’ अशा शब्दात वर्णन केले जाते आणि आता त्यात केवळ काही गैर-प्राचीन नाणी शिल्लक राहिली आहेत.
सार्वजनिक वारसा संरक्षण आणि शैक्षणिक अभ्यासाच्या उद्देशाने हा संग्रह मूळतः 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीस दिनेश मोदी यांनी दान केला होता. आरोप आहेत की, या नाण्यांपैकी अनेक नाणी हरवली आहे किंवा अयोग्यरित्या लिलाव करण्यात आली, ज्यामधील काही नाणी अहमदाबादमधील क्लासिक न्यूमिस्मॅटिक गॅलरीद्वारे आयोजित केलेल्या लिलावात दिसली होती.
शिवाय, असाही दावा करण्यात आला आहे की मोदींनी मूळ दान केलेली काही नाणी स्वत: जवळच ठेवली आहेत.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठानं विद्यापीठाचे प्रतिनिधीत्व करणारे अधिवक्ता रुई रॉड्रिग्ज यांना हरवलेली नाणी परत मिळवण्यासाठी कोणतीही कारवाई सुरू नसल्याबद्दल प्रश्न विचारला. नाण्यांच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक मूल्यावर भर देत न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी ‘तुम्ही एफआयआर नोंदवला आहे का?’ असा प्रश्न विचारला आहे. रॉड्रिग्ज यांनी कबूल केले की ते नाणी परत मिळवण्यासाठी मोदींशी संवाद साधत होते, परंतु त्यावेळी एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही.
‘ही विद्यापीठाची संपत्ती होती. कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. चौकशीचा काही परिणाम होत नाही. तुमची मालमत्ता चोरून नेली जाते, आणि तुम्ही शांत बसले होते. ही केवळ विद्यापीठाची मालमत्ता नाही. धातूच्या नाण्यापलिकडे याचे महत्त्व आहे. ही या देशाच्या लोकांची संपत्ती आहे. तुम्ही काय करत आहात?’, अशा शब्दात खंडपीठानं मुंबई विद्यापीठाला खडसावले. इंडिया टुडे नं यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
परिस्थितीच्या गंभीरता लक्षात घेत, न्यायालयाने मोदी आणि नाणी गॅलरी या दोघांना त्यांच्या ताब्यातील नाण्यांची यादी तयार करण्याचे आणि विद्यापीठाच्या मालकीच्या नाण्यांच्या लिलावाच्या इतिहासाचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. उर्वरित नाणी सुरक्षित ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पोर्थोनॉटरीकडे सुपूर्द करावीत, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.
खंडपीठाने नमूद केलं की नाणी केवळ आर्थिक मूल्यापेक्षा अधिक मुल्यवान आहेत. त्यांचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे, जे इतिहास आणि पुरातत्वशास्त्रासह विविध क्षेत्रांतील शैक्षणिक अभ्यास आणि संशोधनासाठी जतन करणे आवश्यक आहे.
22 ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
