प्राप्तिकर विभागाने जप्त केलेल्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास नकार दिल्याने हायकोर्टात धाव घेतलेल्या कोल्हापूर येथील रहिवाशांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. 20 लाख रुपये मूल्य असलेल्या जुन्या नोटा स्वीकारा, असे आदेश न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठाने रिझर्व्ह बँकेला दिले.
31 डिसेंबर 2016 पूर्वी जुन्या नोटा जमा करणे बंधनकारक केले. नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीची घोषणा करण्यात आली तेव्हा कोल्हापुरातील काही नागरिकांकडे 20 लाख रुपये होते. ही रक्कम संयुक्त खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु 26 डिसेंबर रोजी प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकून त्यांची रक्कम जप्त केली. तपासानंतर सहाय्यक आयकर संचालकांकडून 17 जानेवारी 2017 रोजी याचिकाकर्त्यांना रक्कम परत करण्यात आली, मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जुन्या नोटा परत घेण्याची मुदत स्पष्ट करत त्या नोटा स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
