उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांनी मिंधे गटाच्या रविंद्र वायकर यांच्या खासदारकीला आव्हान देणारी याचिका 16 जुलै रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. वायकर यांचा विजय अवैध ठरवून अमोल कीर्तीकर यांना विजयी घोषित करावे, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली असून या प्रकरणी रविंद्र वायकर यांना 2 सप्टेंबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अमोल कीर्तीकर हे ईव्हीएम मतांच्या मोजणीनंतर 1 मताने विजयी झाल्याचे जाहीर केले होते. असे असताना नंतर 333 टेंडर मतांच्या घोळ घालण्यात आला. ‘फॉर्म -17 सी’नुसार 333 टेंडर मतांची नोंद झाली होती. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फॉर्म-20 च्या माध्यमातून जाहीर केलेल्या निकालपत्रानुसार 213 टेंडर मतांची नोंद केली. या मतांच्या घोळाचा निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम झाला. तसेच निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतमोजणीवेळी नियमावलीचे सरळसरळ उल्लंघन केले. त्याचा निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेच्या तत्वाला धक्का बसला आहे, असाही दावा याचिकेत केला आहे. ॲड. अमित कारंडे यांच्यामार्फत ही निवडणूक याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
याचिकेत निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अमोल कीर्तीकर यांच्यामार्फत नेमलेल्या पोलिंग एजंट्सना एआरओ व आरओ टेबलच्या ठिकाणी बसू दिले नाही. जोगेश्वरी व वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघाच्या 563 तर गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या 276 पोलिंग बूथचे फॉर्म-17 सी दिले नाहीत. मतांच्या फेरमोजणीसाठी सुरुवातीला तोंडी व नंतर लेखी स्वरूपात केलेली विनंतीही फेटाळली, असे याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
