राज्यातील महामार्गालगत 400 स्वच्छतागृहे बांधण्याचे 2018 सालचे धोरण असूनही सरकार या धोरणाबाबत निष्क्रिय असल्याने महामार्गावरून प्रवास करणाऱया प्रवाशांची पुरेशी स्वच्छतागृहांअभावी कुचंबणा होत असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची आज दखल घेत एमएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मूलभूत पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी आणि देखभाल करण्यात सरकार अपयशी ठरले असून संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. पुरेशा स्वच्छतागृहांअभावी महामार्गावरून प्रवास करणाऱया प्रवाशांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील महामार्गालगत 400 स्वच्छतागृहे उभारण्याचे सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी करत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत एमएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजावत या प्रकरणाची सुनावणी 13 जून रोजी ठेवली.
