निवृत्तीनंतर तीन महिन्यांत सरकारी निवासस्थान न सोडणाऱया कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच पोलिसात गुन्हा दाखल करणारा राज्य सरकारचा आदेश वादात आला आहे. या आदेशाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला खुलासा करण्यास सांगितले आहे.
वरळी डेअरी कॉलनीत राहणाऱ्या आशा अशोक कांबळे व अन्य पाच जणांनी या आदेशाला आव्हान दिले आहे. निवृत्तीनंतर सरकारी निवासस्थान न सोडल्याने या कर्मचाऱयांचे निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ रोखून ठेवण्यात आले आहेत. त्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 2022 मध्ये काढण्यात आलेल्या या आदेशातील तरतुदींवर वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना गंभीर आक्षेप नोंदवले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे अध्यादेश…
सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या या आदेशानुसार, कर्मचाऱयांनी निवृत्तीनंतर तीन महिन्यांत सरकारी निवासस्थान न सोडल्यास घराच्या प्रति चौरस फूट 150 रुपये इतका दंड आकारला जातो. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून ही रक्कम वसूल करावी.
- तीन महिन्यांनंतरही घर रिकामे न केल्यास वीज, पाणी, गॅस व टेलिफोन कनेक्शन बंद केले जाते.
- त्यानंतरही घर रिकामे न केल्यास पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद.
