वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील परिसरात तातडीने सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध करून द्या आणि प्रवाशांची गैरसोय दूर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महापालिकेला दिले. स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी रेल्वे आणि एमएमआरडीएने पालिकेला आवश्यक ते सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने सूचित केले.
वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील परिसरात सार्वजनिक स्वच्छतागृह होते. मात्र दवाखाना बांधण्यासाठी ते स्वच्छतागृह पाडले. नंतर पर्यायी स्वच्छतागृह उपलब्ध न केल्यामुळे रेल्वे प्रवासी तसेच इतर नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. याकडे लक्ष वेधत उच्च न्यायालयाचे माजी कर्मचारी के. पी. पी. नायर यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी नायर यांच्यातर्फे ऍड. समर्थ जयदेव यांनी, तर पालिकेतर्फे ऍड. ओर्जा धोंड यांनी बाजू मांडली. खंडपीठाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पालिका, रेल्वे व एमएमआरडीएला निर्देश देत याचिका निकाली काढली.
पालिका आयुक्तांकडे पत्र पाच महिने पडून
याचिकाकर्ते नायर यांनी स्वच्छतागृहाच्या प्रश्नाबाबत पालिका आयुक्तांना 20 फेब्रुवारीला पत्र लिहिले होते. त्या पत्रावर आयुक्तांनी पाच महिने कुठलीच कार्यवाही केली नाही, प्रवाशांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, याची नोंद घेत खंडपीठाने पालिका आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजीचा सूर आळवला.
