>> मंगेश मोरे
मुंबईत धाकणाऱ्या लोकल ट्रेनला भयंकर गर्दी असते. लोकलच्या प्रत्येक गेटकर प्रकासी अक्षरश: लटकलेले असतात. गर्दीत इतकी रेटारेटी होते की गेटजवळ उभा राहिलेला प्रवासी बाजूच्या ट्रकवर फेकला जाऊ शकतो, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि लोकलच्या प्रवासी सुरक्षेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. तसेच ट्रेनमधून पडून मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या आईवडिलांना 8 लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली. तरुणाला ‘अवैध प्रवासी’ ठरवून भरपाई नाकारणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला न्यायालयाने मोठा दणका दिला.
4 सप्टेंबर 2018 रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास तरुणाने मालाड रेल्वे स्थानकात चर्चगेटला जाणारी लोकल पकडली होती. ट्रेनला गर्दी असल्याने तो तरुण गेटजवळ उभा होता. मालाड-गोरेगावदरम्यान ट्रेनमधील रेटारेटीच्या जोराने तरुण बाहेर फेकला गेला. यावेळी दुसऱया ट्रकवर चर्चगेटवरून येणाऱया ट्रेनची त्याला धडक बसली. त्यात डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला रेल्वे पोलिसांनी रुग्णालयात नेले. मात्र तेथे त्याला मृत घोषित केले. मुलाचा अपघाती मृत्यू झाल्याने रत्नागिरीत राहणाऱया तरुणाच्या आईवडिलांनी भरपाईसाठी रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरणाकडे दावा केला होता.
न्यायालय म्हणाले…
ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीचा अपघातात मृत्यू होतो त्यावेळी त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळतो. अशाप्रसंगी ते कुटुंबीय मृताच्या खिशातील तिकीट सांभाळत बसत नाहीत. त्यामुळे केवळ रेल्वे प्रवासाचे तिकीट सादर केले नाही, या एका कारणावरून कुटुंबीयांना भरपाई नाकारू शकत नाही. – शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती
न्यायाधिकरण, रेल्वे प्रशासनावर ताशेरे
रेल्वेचे तिकीट किंवा मासिक पास सादर केल्याशिवाय मृत प्रवाशाला ‘वैध प्रवासी’ म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद करतानाच तरुणाचा रूळ ओलांडताना मृत्यू झाल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला. त्याच आधारे न्यायाधिकरणाने भरपाईचा दाका फेटाळला होता. न्यायाधिकरणाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. रेकॉर्डवर असलेल्या उर्करित पुराव्यांकडे लक्ष देण्यास न्यायाधिकरण अपयशी ठरले आणि चुकीचे निष्कर्ष काढले. मृत प्रकाशाचे रेल्वे तिकीट नसेल, यावरून तो व्यक्ती ‘अवैध प्रवासी’ होता असा अर्थ काढू शकत नाही, असा सर्केच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. याकडे न्यायाधिकरण व रेल्वे प्रशासनाने डोळेझाक केली, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
न्यायालय म्हणाले…
ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीचा अपघातात मृत्यू होतो, त्यावेळी त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. अशाप्रसंगी ते कुटुंबीय मृताच्या खिशातील तिकीट सांभाळत बसत नाहीत. गडबडीत त्यांच्याकडून रेल्वेचे तिकीट गहाळ होऊ शकते. त्यामुळे केवळ रेल्वे प्रवासाचे तिकीट सादर केले नाही, या एका कारणावरून कुटुंबियांना भरपाई नाकारू शकत नाही.
– न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख
