जन्म दाखला नसल्याने चार वर्षांच्या मुलावर कर्करोगाचे उपचार करण्यास अडथळा येत होता. उच्च न्यायालयाने हा अडथळा दूर करत तातडीने जन्म दाखला देण्याचे आदेश पनवेल महापालिकेला दिले आहेत. या मुलाला रक्ताचा कर्करोग आहे. जन्म दाखला नसल्याने उपचारासाठी परदेशातून औषधे मागवण्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेने तातडीने हा जन्म दाखला द्यावा, असे आदेश न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दिले.
जिल्हा न्यायाधीश नसल्याचा फटका
पनवेल येथील जिल्हा न्यायाधीशाचे पद रिक्त आहे. परिणामी जन्म दाखल्यासंदर्भात सर्व कागदपत्रे सादर करूनही त्यावर निर्णय होत नाही. कर्करोगग्रस्त मुलाला वेळेत उपचार न मिळाल्यास त्याच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. आम्ही पनवेल पालिकेला जन्म दाखला देण्याचे आदेश देत आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले. तर न्यायालयाने आदेश दिल्यास आम्ही दोन दिवसांत जन्म दाखला देऊ, असे पनवेल पालिकेने न्यायालयात स्पष्ट केले.
कोरोनात झाला जन्म
या मुलाचा जन्म कोरोनात 2021मध्ये पनवेलमधील एका खासगी रुग्णालयात झाला. त्या वेळी रुग्णालयाने पालिकेला याची माहिती दिली नाही. आता या मुलावर कर्करोगाचे उपचार सुरू आहेत. हे उपचार सुरू असताना स्थानिक हॉस्पिटलने जन्म दाखल्याची मागणी केली. परदेशातून काही औषधे मागवायची आहेत. तेव्हा पालकांनी पालिकेशी संपर्क साधला. जन्माची नोंद झाली नसल्याने पालिकेला जन्म दाखला देता येत नव्हता. जिल्हा न्यायाधीशाचे पद रिक्त होते. अखेर मुलाच्या वडिलांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
