बदलापूर घटनेमुळे निलंबन झालेल्या शिक्षण अधिकाऱयाच्या अंतरिम मागणीवर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) तीन आठवडय़ात निर्णय द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. राज्य शासनाने एका आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यानंतर दोन आठवडय़ात मॅटने शिक्षण अधिकाऱयाच्या अंतरिम मागणीवर निर्णय द्यावा. शिक्षण अधिकाऱयाच्या मूळ अर्जावर अंतिम निर्णय घ्यायचा असल्यास ते घेऊ शकतात, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
बदलापूरच्या घटनेनंतर तेथील शिक्षण अधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांना निलंबित करण्यात आले. सविस्तर सुनावणी घेऊन खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.
दुसऱया अधिकाऱयाची नेमणूक नाही
राक्षे हे शिक्षण अधिकारी पदावर कार्यरत होते. त्यांच्या जागी दुसऱया अधिकाऱयाची तूर्त तरी नेमणूक केली नसल्याचे सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत व तनया गोस्वामी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
