मुंबईच्या घरातील एका फुटाच्या जागेचे नुकसान परवडणारे नाही. कारण पुनर्विकासात मिळणाऱया जागेवर याचा परिणाम होतो. ही जागा विकताना आर्थिक तोटा होतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सांताक्रुझ येथील एका सोसायटीतील काही घरांना ओटा होता. काही घरांना स्वतंत्र टेरेस होती. पुनर्विकासात ही जागा ग्राह्य धरली जात नव्हती. त्यामुळे येथील घरमालकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्या. मिलिंद साठये यांच्या एकल पीठासमोर याची सुनावणी झाली. मूळ दावा प्रलंबित असेपर्यंत ओटा, टेरेसची जागा ग्राह्य धरल्याशिवाय पुनर्विकास करता येणार नाही, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मूळ दाव्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश न्या. साठये यांनी दिवाणी न्यायालयाला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
द न्यू मिलन कॉ.हॉ. सोसायटीतील काही रहिवाशांनी ही याचिका केली होती. या इमारतीचे बांधकाम 1964 मध्ये झाले. या इमारतीचा पुनर्विकास होणार आहे. यातील काही घरांना ओटा होता. काही घरांना टेरेस होती. ही जागा पुनर्विकासात ग्राह्य धरली जात नव्हती. त्याविरोधात त्यांनी ही याचिका केली होती.
रहिवाशांचा दावा
मंजूर आराखडय़ात ओटा, टेरेसची जागा आहे. ही जागा ग्राह्य धरूनच पुनर्विकासात आम्हाला घर मिळायला हवे, असा दावा रहिवाशांनी केला.
सोसायटीचा युक्तिवाद
ओटा व टेरेसची जागा कॉमन होती. ही जागा केवळ या रहिवाशांची नव्हती. त्यामुळे ही जागा पुनर्विकासासाठी मोजली जाणार नाही, असा युक्तिवाद सोसायटीने केला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
ओटा व टेरेसची जागा पालिकेच्या मंजूर आराखडय़ात स्पष्ट दिसत आहे. या रहिवाशांनी पुनर्विकासाला विरोध केलेला नाही. त्यांना केवळ त्यांच्या हक्काची जागा हवी आहे. ती त्यांना मिळायलाच हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
