मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची काळजी घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मिंधे सरकारची आहे, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी बजावले. जरांगे-पाटलांना आंदोलन करण्यासाठी कुठे जागा द्यायची हे सरकारने ठरवावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे जरांगे-पाटलांचे आंदोलन मुंबईत धडकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने जरांगे-पाटलांना नोटीस जारी केली आहे. न्या. अजय गडकरी व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावरील पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी होणार आहे. जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन मुंबईत होऊ नये यासाठी गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका केली आहे.
आंदोलन मुंबईबाहेरच व्हावे, मिंधे सरकारचा युक्तिवाद
आंदोलनाला आमचा विरोध नाही. आंदोलन हिंसक नको. आंदोलनासाठी मोठय़ा प्रमाणात गर्दी नको. अनुचित प्रकार घडणार नाही याची जबाबदारी कोणावर तरी निश्चित करायला हवी. आम्ही कायदा व सुव्यवस्था राखू. पोलिसांचा फौजफाटा तैनात ठेवू; पण हे आंदोलन मुंबईबाहेरच व्हायला हवे, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता सराफ यांनी केला.
निवडणूक लढवणे हा आपला मार्ग नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हाच माझा उद्देश आहे, असे मत मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुण्यात व्यक्त केले. बुधवारी सकाळी ते मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झाले. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
आझाद मैदान, शिवाजी पार्क नाही
जरांगे-पाटलांसोबत लाखो आंदोलनकर्ते आहेत. हे सर्व आझाद मैदानात येणार आहेत. सध्या तेथे मेट्रोचे काम सुरू आहे. या मैदानात अन्य काही आंदोलने सुरू आहेत. येथे केवळ 25 हजार जण आंदोलन करू शकतात. जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनासाठी आझाद मैदानाची जागा अपुरी पडेल. तसेच शिवाजी पार्क मैदानातही हे आंदोलन शक्य नाही. कारण न्यायालयाच्या आदेशानुसार या मैदानात आंदोलन करता येत नाही, असे सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. आझाद मैदानात केवळ पाच हजार जणच आंदोलन करू शकतात, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत या आंदोलनासाठी योग्य ती जागा सरकारने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
