बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणे हे महापालिकांचे कायदेशीर कर्तव्यच आहे. कायदा धाब्यावर बसवून उभारलेली बांधकामे खपवून घेताच कामा नयेत, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. नालासोपारा परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
नालासोपारा येथील रहिवाशी संदीप मिश्रा यांनी बेकायदा बांधकामांकडे लक्ष वेधत जनहित याचिका दाखल केली. बिल्डर बेकायदा बांधकामे उभी करतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात पालिका प्रशासन गांभीर्य दाखवत नाही. त्यामुळे अशा बेकायदा इमारतींमध्ये घर खरेदी करणाऱ्या निरापराधी लोकांचे मोठे नुकसान होते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
नालासोपारा परिसरातील बेकायदा बांधकामे उभारणाऱ्या विकासक व बिल्डरांना प्रभाग सहाय्यक आयुक्तांनी नोटीसा बजावल्या. मात्र पुढील कारवाई केली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. याची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि वसई विरार महापालिका प्रशासनाला फटकारले. याचवेळी नालासोपारा परिसरात असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर वेळीच कारवाई करण्याचे आदेश देत जनहित याचिका निकाली काढली.
