स्मशानभूमी अमूकच ठिकाणी असावी, असा दावा करण्याचा अधिकार नागरिकांना नाही. ही जबाबदारी नियोजन प्राधिकरणाची आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवी मुंबईतील खारकोपर येथील एका स्मशानभूमीच्या बांधकामाला आसपासच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी विरोध केला होता. मात्र येथील गावकऱ्यांना ही स्मशानभूमी हवी होती. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने सोसायटीचे म्हणणे ग्राह्य धरत ही स्मशानभूमी तोडण्याची मागणी मान्य केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
या स्मशानभूमीच्या शेजारी शाळा आहे. इमारती आहेत. येथून काही अंतरावर दुसरी स्मशानभूमी आहे. परिणामी नागरिकांनी अमूकच ठिकाणी स्मशानभूमी असावी, असा आग्रह करणे चुकीचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण…
लखानीज् ब्ल्यू वेवज् कॉ. हा. सोसायटी व अमीस् प्लॅनेट मरक्युरी कॉ. हा. सोसायटीने ही याचिका केली होती. उलवे येथील सेक्टर क्रमांक 9मधील प्लॉट क्रमांक 176, 176अ, 176ब येथे स्मशानभूमी करण्यास सिडकोने परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हा भूखंड पेट्रोल पंपसाठी आरक्षित ठेवण्यात आला होता. मात्र काही जणांनी कंत्राटदार नेमून येथे स्मशानभूमीचे काम सुरू केले आहे. या स्मशानभूमीमुळे आम्हाला नाहक त्रास होऊ शकतो, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
गावकऱ्यांचा विरोध
येथील गव्हान ग्रामपंचायतीत 18 हजार लोकसंख्या असलेली पाच गावे आहेत. मुळात येथून जवळ असलेली स्मशानभूमी 250 वर्षे जुनी आहे. हा भूखंड पेट्रोल पंपसाठी राखीव आहे ही माहिती खोटी आहे. सिडकोनेच येथे स्मशानभूमीसाठी मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी निधी दिला आहे. आमची गावे जुनी आहेत. गृहनिर्माण सोसायट्या आता झाल्या आहेत, असा युक्तिवाद येथील गावकऱ्यांनी केला.
येथून जवळपास 15 ते 20 मिनिटांच्या अंतरावर स्मशानभूमी आहे. तरीही आमच्या सोसायटीजवळ स्मशानभूमी तयार करण्यात येत आहे. येथे जवळ शाळादेखील आहे. स्मशानभूमीतून निघणार धूर, आग याचा परिणाम मुलांवर होईल. या बांधकामाविरोधात तक्रार करण्यात आली. तरीही सिडको व पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या परिसरात एक स्मशानभूमी आहे. दुसऱ्या स्मशानभूमीची गरज नाही. सोसायटीच्या तक्रारीमुळे स्मशानभूमीचे बांधकाम तोडले जाणार होते. मात्र गावकऱ्यांनी विरोध केला, असे सिडकोने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
