शंभर टक्के अंध महिलेला इच्छेनुसार पोस्टिंग घेण्याची मुभा देत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) चांगलीच चपराक दिली आहे. शबाना पिंजारी असे या महिलेचे नाव आहे. एमपीएससीने 2023मध्ये दिलेल्या जाहिरातीनुसार या महिलेने क्लर्क-टायपिस्ट पदासाठी अर्ज भरला. सायबर कॅफेमध्ये एकाच्या मदतीने महिलेने हा ऑनलाईन अर्ज भरला होता. त्या वेळी चुकून नो प्रेफरेंस, असे नमूद केले गेले. शबाना एमपीएससीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्या. नो प्रेफरेंस नमूद केल्याने त्यांना पोस्टिंगसाठी अडचण येत होती. यात दुरुस्ती करण्यासाठी शबाना यांनी एमपीएससीला विनंती केली. यामध्ये बदल अशक्य असल्याने एमपीएससीने कळवले.
अखेर शबानाने अॅड. डॉ. उदय प्रकाश वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. एपीएससीने प्रेफरेंस नमूद करण्याची परवानगी द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले व ही याचिका निकाली काढली.
एमपीएससीने संवेदनशील व्हावे
शबाना नोकरभरती परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या आहेत. त्या अंध आहेत. अर्ज भरताना चूक झाली आहे, पण परिस्थिती अशी नाही की चूक सुधारता येणार नाही. अशा प्रकरणात एमपीएससीने थोडे संवेदनशील व्हायला हवे, असे खडेबोल खंडपीठाने सुनावले.
शबाना यांचा दावा
अंध असल्याने शबाना यांना अर्ज भरताना सायबर कॅफेची मदत घ्यावी लागली. त्या वेळी चुकून नो प्रेफरेंस असे नमूद झाले. यामध्ये दुरुस्तीसाठी केलेला अर्ज एमपीएससीने अमान्य केला आहे. हे अन्यायकारक आहे, असा दावा अॅड. डॉ. वारुंजीकर यांनी केला.
एमपीएससीचा युक्तिवाद
एमपीएससी परीक्षा किंवा नोकर भरती नियमांत दुरुस्ती करण्याची कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे शबाना यांची दुरुस्तीची मागणी मान्य केली नाही, असा युक्तिवाद एमपीएससीने केला.
