शोभिवंत प्लॅस्टिकच्या फुलांमुळे प्रदूषणाला हातभार लागत असून अद्यापही केंद्र सरकारने त्यावर बंदी घातलेली नाही. यावरून, प्लॅस्टिकची फुले प्रदूषणकारी आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी आपण तज्ञ नाही असे याचिकाकर्त्यांना सुनावत न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
सरकारने 8 मार्च 2022 रोजी प्लॅस्टिकबंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यावेळी 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकवर बंदी लागू करताना प्लॅस्टिक फुलांचा त्यात समावेश करण्यात आलेला नाही. ही फुले 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची असून पर्यावरणासाठी ही फुले धोकादायक आहेत असा दावा करत ग्रोव्हर्स फ्लॉवर्स काwन्सिल ऑफ इंडिया व अन्य काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
केंद्र म्हणते, प्लॅस्टिक फुले निषिद्ध नाहीत
प्लॅस्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱया याचिकेप्रकरणी केंद्र सरकारने आज हायकोर्टात सांगितले की प्लॅस्टिकच्या फुलांच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही आणि ते एकदा वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वस्तू म्हणून प्रतिबंधित नाहीत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 11 सप्टेंबर 2023 रोजी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लॅस्टिकच्या फुलांना बंदी असलेल्या एकदा वापरल्या जाणाऱया प्लॅस्टिकच्या वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट करण्याची विनंती केली होती, मात्र या शिफारसीला कोणताही आधार नाही.
