शिक्षकांना नोकरीसाठी चारित्र्य प्रमाणपत्र अनिवार्य करणाऱया सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. शिक्षक भरतीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी उमेदवारांना चारित्र्य प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्यामुळे सात हजार उमेदवार भरडले गेले. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने हे परिपत्रकच रद्दबातल केल्याने हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चार वर्षांपूर्वी राज्यात शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या टीईटी परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला. याची दखल घेत तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी एक परिपत्रक काढले त्या परिपत्रकानुसार शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना पोलिसांकडून चारित्र्यप्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयामुळे साडेसात हजार सीटीईटी पास झालेल्या व टीएआयटीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना फटका बसल्याने पालघर, वाडा, डहाणू येथील शिक्षकांनी ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर आणि अॅड. सुमित काटे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण
- सर्वोच्च न्यायालयातील हिना कौसर प्रकरणाचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांच्या मागणीचा सरकारने पुनर्विचार करणे योग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
- उमेदवाराविरोधात पोलिसांकडून कोणताही अहवाल प्राप्त झाला किंवा भविष्यात याचिकाकर्त्यांना 2019च्या टीईटी परीक्षेच्या निकाल घोटाळ्यात कोणत्याही भूमिकेसाठी दोषी ठरवण्यात आले तर अशी नियुक्ती रद्द केली जाईल.
- याचिकाकर्त्यांचा पुनर्विचार सरकारने दोन महिन्यांत पूर्ण करावा.
