इतर ठिकाणी पुरेशी जागा मिळत नाही म्हणून फेरीवाले रस्त्यावर बसू शकत नाहीत. फेरीवाल्यांना रस्ते, फुटपाथ अडवू देणार नाहीच. फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा नागरिक तसेच परवानाधारक दुकानदारांना त्रास होता कामा नये, अशी कठोर भूमिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेतली. तसेच फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर वेळीच तोडगा काढण्याचे निर्देश पालिका व राज्य सरकारला दिले.
मुंबईतील रस्ते व फुटपाथवरील अनधिपृत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तर राज्य सरकार व पोलिसांतर्फे सरकारी वकील पूर्णिमा पंथारिया यांनी दोन स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. अनधिपृत फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार आहेत, याची माहिती पालिका व सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने गुरुवारी पुढील सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. याचवेळी फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाबाबत चिंता व्यक्त केली. सरकार व पालिकेने फेरीवाल्यांच्या समस्येवर वेळीच तोडगा काढला पाहिजे, असे खंडपीठ म्हणाले.
न्यायालय काय म्हणाले…
- परवानाधारक फेरीवाल्यांबरोबरच अनधिपृत फेरीवाल्यांचाही विचार न्यायालय करीत आहे. मात्र इतरत्र पुरेशी जागा मिळत नाही म्हणून फेरीवाल्यांना रस्ते किंवा फुटपाथवर बसू देणार नाही.
- प्रशासनाने राखीव ठेवलेल्या विशिष्ट जागांवरच फेरीवाल्यांनी बसले पाहिजे. तशा विशिष्ट जागा प्रशासनाने उपलब्ध कराव्यात.
- नागरिकांना फुटपाथवरून चालताना पुठलाही अडसर होणार नाही, त्यांना सुरक्षितरीत्या चालता येईल, याची खबरदारी घ्यावीच लागेल.
रेल्वे स्थानकांबाहेरील 150 मीटर परिसर फेरीवालामुक्त
अनधिपृत फेरीवाल्यांचे रस्ते-फुटपाथवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी त्यांना विशिष्ट जागा आखून द्या, असे न्यायालयाने सुचवले होते. त्याला अनुसरून पालिकेने शहरातील 20 जागांची निवड केली आहे. तसेच उपनगरी रेल्वे स्थानकांच्या आवारातील 150 मीटरचा परिसर फेरीवालामुक्त केला आहे. पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला ही माहिती दिली.
