मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. कोर्ट वेळोवेळी आदेश देतेय, मात्र पालिका व सरकारची जबाबदारीबाबत निव्वळ टोलवाटोलवी सुरू आहे. कोर्टाच्या आदेशांची थट्टा चालवली आहे. आता बस्स झालं…सप्टेंबरपर्यंत फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस धोरण आखा, अन्यथा मुख्य सचिवांनाच व्यक्तिशः जबाबदार धरू व सरकारला अवमान कारवाईचा दणका देऊ, असे न्यायालयाने मिंधे सरकार व मुंबई महापालिकेला ठणकावले.
फुटपाथ, रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. यासंबंधित ‘सुमोटो’ जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रांची खंडपीठाने दखल घेतली.
न्यायालयाचा संताप
फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदे आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. लोकांन दररोज त्रास सहन करावा, अशी तुमची अपेक्षा आहे का? पादचारी त्रस्त आहेत, दुकानदार त्रस्त आहेत, परवानाधारक दुकानदार त्रस्त आहेत. अधिकाऱयांच्या निक्रियतेमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागतोय.
‘स्ट्रीट व्हेंडर्स ऍक्ट’नुसार ‘टाऊन व्हेंडिंग कमिटी’ सहा महिन्यांत स्थापन करणे बंधनकारक होते. मात्र कायदा करून दहा वर्षे उलटली तरी त्या कमिटीचा पत्ता नाही. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे.
सरकारची मनापासून इच्छा असेल तर ते रातोरात अध्यादेश काढू शकतात, ते रातोरात समित्या नेमू शकतात.
टोलवाटोलवीचा खेळ थांबवा, वेळीच सुधारा
सरकारने 2014 पासून कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. कायदे व न्यायालयीन आदेशांचे पालन करायचे सोडून सरकार पालिकेला दोष देत आहे. अशा प्रकारे दुसऱयाकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याची ही वृत्ती दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे. वेळीच सुधारा, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी सक्त ताकीद खंडपीठाने मिंधे सरकारला दिली.
