हिजाबनंतर आता जीन्स-टीशर्टवर बंदी; मुंबईतील ‘या’ कॉलेजने घेतला मोठा निर्णय

मुंबईतील चेंबूरमधील आचार्य-मराठा कॉलेजने मुलींच्या हिजाब, बुरखा यावर बंदी घालून मोठा निर्णय घेतला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा आचार्य-मराठे महाविद्यालयाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आचार्य-मराठा कॉलेजतर्फे आता सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना रिप जीन्स-टॉप घालण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे कोणतेही फॅशनेबल कपडे न घालता अगदी साध्या पेहराव्यात विद्यार्थ्यांनी कॉलेजला येणे अपेक्षित आहे.

चेंबूरमधील एन. जी. आचार्य कॉलेजसोबतच डी. के. मराठे कॉलेजमध्येही ड्रेसकोड लागू करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कॉलेजकडून 27 जून रोजी एक नोटीस जारी करण्यात आली. या नोटीसद्वारे विद्यार्थ्यांनी रिप जीन्स, टीशर्ट, जर्सी तसंच अंग प्रदर्शन करणारे कपडे न घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांनी सर्वसाधारण कपड्यांमध्ये कॉलेजला येणे अपेक्षित आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याने किंवा विद्यार्थिनीने आदेशाचे पालन केले नाही तर त्यांना कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. विद्यार्थ्यांकडून कॅम्पसमध्ये कोणत्याही चुकीच्या घटना न घडण्यासाठी प्रशासनाने हा नवा ड्रेस कोड आणला आहे, असे कॉलेजकडून जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

दरम्यान, कॉलेजकडून नोटीस बजावल्यानंतर जवळपास 40 ते 50 विद्यर्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आाला. या विद्यार्थ्यांना कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी खडे बोल सुनावले आहेत. ‘आपल्या कॉलेजचा कोणताही वैयक्तिक यूनिफॉर्म नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. आम्हाला काही विशेष प्रकारच्या जीन्स आणि टीशर्टवर आक्षेप आहे. याबाबतची अधिसूचना आम्ही कॉलेजच्या प्रवेश प्रक्रियेतच सांगितली आहे. वर्षातील 365 दिवसांपैकी विद्यार्थ्यांना केवळ 120 ते 130 दिवस कॉलेजला यावं लागतं. केवळ या दिवसांत ड्रेस कोडचं पालन करण्यात विद्यार्थ्यांना कोणतीही समस्या असू नये. असे प्राध्यापिका म्हणाल्या.

कॉलेज प्रशासनाने घेतलेल्या या ड्रेस कोडच्या निर्णयावर विद्यार्थ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या आधी हिजाब, बुरखावर बंदी घातल्यानंतर काही विद्यार्थिनींनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. 9 विद्यार्थिनींनी याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या.

आचार्य-मराठे कॉलेजचा ‘ड्रेसकोड’चा निर्णय योग्यच, ‘हिजाब बंदी’विरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली