मुलुंडमध्ये कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाणार नाही, अशी वारंवार खोटी आश्वासने देणा-या भाजप सरकारने शेवटी मुलुंडकरांची फसवणूक करत मुलुंडमधील मिठागराची 58.5 एकरची जागा अदानीला आंदण दिली. अदानी समूहाच्या ’डीआरपीपीएल’ या पंपनीने त्यासाठी केंद्र सरकारला 319 कोटी रुपये मोजले आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे ना सर्वेक्षण सुरू झाले ना पात्र-अपात्रतेच्या यादी तयार झाली असताना कोणत्या आधारावर आणि कोणत्या कारणांसाठी अदानीला ही जागा देण्यात आली आहे, असा सवाल मुलुंडकर विचारत आहेत.
मुलुंडमध्ये आधीच विविध प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याला मुलुंडवासीयांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यात धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांसाठी मुलुंडमध्ये निवासी इमारती उभारण्यात येणार आहेत. मात्र, वाढलेल्या वस्तीमुळे मुलुंडकरांवर मूलभूत सोयीसुविधांवर जबरदस्त ताण पडत आहे. त्यामुळे मुलुंडकरांनी एकजूट होत धारावी प्रकल्पग्रस्तांचे मुलुंडमध्ये पुनर्वसन करून त्यात भर टापू नका, अशी मागणी करत गेल्या काही महिन्यांत जोरदार आंदोलन केले होते. यामुळे घाबरलेल्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्या लोकप्रतिनिधींमार्फत मुलुंडमध्ये कोणत्याच प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होणार नाही, अशी खोटी आश्वासने दिली होती. मात्र, प्रत्यक्ष त्याचवेळी ऑक्टोबर 2024 मध्ये मुलुंडमधील मिठागराचा 58 एकरचा भूखंड विकत घेण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने करार केला. मात्र, ही गोष्ट लपवून ठेवली.
आंदोलन सुरूच राहणार
मुलुंडमधील मिठागाराच्या जागेनंतर हरी ओमनगर डम्पिंग ग्राऊंडची जागा अदानीला देण्याबाबतही राज्य आणि पेंद्र सरकारमध्ये पत्रव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे ही जागाही अदानीला दिली जाणार आहे. मात्र, काही झाले तरी मुलुंडमध्ये धारावी किंवा आणखी कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून मुलुंडच्या मूलभूत सेवासुविधांवर सरकारने ताण निर्माण करू नये. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आमचे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अँड. सागर देवरे यांनी दिला आहे.
