विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मते मिळवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ जाहीर करून 1500 रुपये देणाऱ्या राज्य सरकारला आता तिजोरीवरील आर्थिक बोजा सहन होत नसल्याने महायुती सरकारने निकषात न बसणाऱ्या लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवण्यास सुरवात केली असून आतापर्यंत नऊ लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या 2 कोटी 46 लाख असून यातील निकषात बसत नसणाऱ्या सुमारे 50 लाख लाडक्या बहिणींना या योजनेतून बाहेर काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र यामुळे सरकारचे दरवर्षाला 1 हजार 620 कोटी रुपये वाचणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेत सुरुवातीला या योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या सुमारे 2 कोटी 46 लाख होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जातात. त्यातून राज्याच्या तिजोरीवर दरमहिन्याला सरासरी 3 हजार 700 कोटी रुपयांचा बोजा पडत होता. आतापर्यंत सहा महिन्यांत सुमारे 21 हजार 600 कोटी रुपयांचा बोजा पडला आहे, मात्र या योजनेमुळे सरकारच्या इतर योजनांना कात्री लागणार आहे. महायुती सरकारने आर्थिक निकष तपासण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी इन्कम टॅक्स विभागाची मदत घेण्यात येत आहे. निकषात न बसणाऱ्या या योजनेतील महिलांची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक निकषात न बसणाऱ्या किमान 50 लाख लाडक्या बहिणांनी अपात्र ठरवण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
निकष तपासण्यासाठी ई–केवायसी
z महायुती सरकारने जानेवारी महिन्यापासून या योजनेला कात्री लावण्यास सुरुवात केली तेव्हा पहिल्या महिन्यात लाडक्या बहिणींची संख्या पाच लाखांनी कमी झाली. त्यामुळे दर महिन्याला सुमारे 75 कोटी रुपये वाचले, तर फेब्रुवारी महिन्यात चार लाख महिलांची संख्या कमी झाली. त्यामुळे 60 कोटी रुपयांची बचत झाली.
z पिवळे आणि केशरी रेशनकार्डधारक आणि नमो शेतकरी सन्मान निधीच्या लाभार्थी असलेल्या अशा मिळून 50 लाख लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्यात येणार आहे. आर्थिक निकष तपासण्यासाठी आता ई-केवायसी सक्तीची केली आहे.
