राज्यसेवा मुख्य परीक्षा यावर्षी पासून चंद्रकांत दळवी समितीच्या शिफारसीनुसार, वर्णनात्मक पॅटर्न अभ्यासक्रम हा यूपीएससी परीक्षेची कॉपी व महाराष्ट्राच्या संदर्भासह आहे. हा अभ्यासक्रम यूपीएससी परीक्षेपेक्षा जास्त असून आयएएस व नायब तहसिलदार या दोघांच्या निवडीकरिता सारखाच अभ्यासक्रम असल्याने एमपीएससी राज्यसेवा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. एका विषयाचे हजारो फी घेणाऱ्या क्लास लॉबीसाठी हा निर्णय असून गावाकडील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या बहुपर्यायी पॅटर्न विरोधात हा निर्णय असून राज्यशासन विद्यार्थ्यांची गळचेपी करीत आहे. मग आम्ही नेमकी दाद मागायची कुणाकडे? असा सवाल करत अहो, मुख्यमंत्री साहेब आमच्या भावना समजून घ्याल का? अशी भावनिक साद एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री यांना घातली आहे.
राज्यशासन विद्यार्थ्यांची मागणी नसतानादेखील परीक्षा पद्धती जबरदस्तीने त्यांच्यावर लादत आहे. ही एकप्रकारे विद्यार्थ्यांची गळचेपी केली जात आहे. वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाहीत, त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये भेदभाव केला जातो. विद्यार्थ्यांना विचारात घेऊनच आयोगाने निर्णय घेणे गरजेचे होते. वर्णनात्मक परीक्षेमुळे बहुतांश विद्यार्थी बाहेर फेकले जाणार आहेत. राज्य शासन व आयोगाने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. पारंपारिक वर्णनात्मक पद्धतीला विद्यार्थ्यांचा ठाम विरोध असून जुन्याच पॅटर्ननुसार वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षा पद्धत कायम सुरु ठेवावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे.
परंतु राज्यशासन विद्यार्थी गुन्हेगार असल्यासारख पाहत आहे. स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी होणे गुन्हा आहे का? तसेच एमपीएससी आयोग घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे, स्वैराचार नव्हे. एमपीएससी आयोग वेळोवेळी शुद्धीपत्रक काढून राज्यसेवा परीक्षा वर्णनात्मक होणार असल्याचे जाहीर करीत आहे. राज्यशासन विदयार्थ्यांच्या जीवनाशी का खेळत आहे? दरवर्षी एमपीएससी विद्यार्थ्यांची आंदोलने, उपोषण होत असतात. राज्यशासनाने एक समिती नेमून त्या समितीमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी नेमून योग्य तो तोडगा काढवा. तरच यातून मार्ग निघून विद्यार्थ्यांच्या समस्या सुटतील. अन्यथा, दिवसेंदिवस समस्या वाढत जावून विद्यार्थ्यांचा उद्रेक व्हायला वेळ लागणार नाही. राज्य शासनाने योग्य निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.
