मोठ्या तोट्यात असलेल्या सरकारी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दूरसंचार कंपन्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांची पुनर्रचना करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. त्यानुसार 59 हजार कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला. मात्र, या निधीचा वापर कसा झाला, या निधीचे नेमके काय झाले, हा निधी नेमका गेला कुठे, असा सवाल करत कॅगने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
केंद्र सरकारला नफा कमवून देणाऱ्या नवरत्न कंपन्यांपैकी एक असलेल्या भारत विदेश संचार निगम (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या कंपन्या सध्या मोठ्या तोट्यात असून याबाबत केंद्र सरकार आणि दूरसंचार मंत्र्यांनी पुनर्रचनेसाठी भरघोस आर्थिक मदत करावी तसेच एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांचे बीएसएनएलमध्ये विलीनीकरण करा, अशी मागणी अरविंद सावंत यांनी वारंवार केंद्र सरकारकडे केली होती.
कंपन्यांच्या जागा भाड्याने का दिल्या नाहीत?
या दोन्ही कंपन्यांच्या जागा भाड्याने दिल्या असत्या तर त्या भाड्यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर खर्च काढणे सहज शक्य झाले असते. फोर जी आणि फाईव्ह जी वेळेत सुरू केले असते तर रोजगार वाचला असता. पण सरकारने तसे केले नाही. सरकारनेच या कंपन्यांचा धंदा बुडवला आणि त्यामुळे या कंपन्याही बुडवल्या. या कंपन्यांच्या देशभरातील जमिनी आणि मालमत्ता विकण्याचा घाट केंद्रातील मोदी सरकारने घातला आहे, असा आरोपही अरविंद सावंत यांनी केला.
कर्मचाऱ्यांच्या पतपेढीतील 4 कोटी केंद्राने उचलले
केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांमुळे, आस्थापनाच्या निष्क्रिय प्रभावामुळे आज एमटीएनएल मरणासन्न अवस्थेत आले आहे. गेली 10 वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करूनदेखील सत्ताधाऱ्यांमध्ये एमटीएनएलची सेवा सुधारण्याप्रति अनास्था असल्याने कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यात 873 कोटींचे कर्ज असल्यामुळे 6 बँकांनी एमटीएनएलची बँक खाती गोठवली आहेत. एमटीएनएलच्या पतपेढीतील 4 कोटी 28 लाख एमटीएनएल प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता उचलले. केंद्र सरकारने उचललेले पैसे परत करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
