बबन लिहिणार, मुंबई
देशभरात 36.40 लाख पेन्शनधारक असून एकट्या महाराष्ट्रात 28 लाख पेन्शनर्स आहेत. या पेन्शनर्संना केवळ एक हजार रुपये पेन्शन मिळत आहे. महागाईच्या काळात या एक हजार रुपयात कसा उदरनिर्वाह करायचा? असा प्रश्न या पेन्शनधारकांसमोर उभा राहिला आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून राष्ट्रीय संघर्ष समिती (एनएसी) च्या नेतृत्वाखाली हे पेन्शनधारक पेन्शनवाढीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत, आंदोलने करत आहेत. परंतु केंद्र सरकारने या पेन्शनधारकांच्या मागणीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले असून त्यांची थट्टा चालवली आहे.
ईपीएफओ ही पेन्शन योजना 16 नोव्हेंबर 1995 साली अमलात आणली. ही योजना महागाईशी न जोडल्यामुळे पेन्शनधारकांना अवघे एक हजार रुपये पेन्शन मिळत आहे. देशात 75 लाखांहून अधिक पेन्शनर्स आहेत. त्यापैकी 36.40 लाख पेन्शनर्संना केवळ एक हजार रुपये पेन्शन मिळतेय, तर 39 लाख पेन्शनर्संना 1001 ते 3500 रुपये म्हणजेच सरासरी 1450 रुपये पेन्शन मिळत आहे. या इतक्या कमी पेन्शनमध्ये वृद्ध पेन्शनर्स आपला उदारनिर्वाह कसा करतील, याचे कोणतेही सोयरसुतक केंद्रातील भाजप सरकारला पडलेले नाही. भाजप नेते प्रकाश जावडेकर यांनी 2013 साली पेन्शनमध्ये वाढ करू असे, आश्वासन पेन्शनधारकांना दिले होते.
संसदेत प्रश्न उपस्थित करूनही सरकारचे दुर्लक्ष
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी, महाराष्ट्रातील शिवसेना खासदार अरविंद सावंत, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे यांनी वेळोवेळी यासंबंधीचे प्रश्न संसद सभागृहात उपस्थित केले. परंतु पेंद्र सरकार जाणीवपूर्वक या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप राष्ट्रीय संघर्ष समितीने केला आहे.
भाजप नेत्यांकडून केवळ आश्वासने
पेन्शन योजना ही महागाईशी जोडावी यासाठी राष्ट्रीय संघर्ष समिती (एनएसी) गेल्या 10 वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. यासाठी दोन वेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. एनएसी कमिटी सदस्य भूपेंदर यादव, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांचीसुद्धा भेट घेतली. परंतु या सर्व नेत्यांनी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा दिलासा न देता केवळ आश्वासने दिली, असे राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे सदस्य अशोक मोरे यांनी ‘सामना’शी बोलताना सांगितले.
