राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले असतानाच आता सगेसोयरे अध्यादेशावर 8 लाखांहून जास्त हरकती सरकारकडे आल्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. आलेल्या हरकतींची छाननी करण्यासाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सग्यासोयऱयांच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीत हरकतींचा अडथळा निर्माण झाला आहे. दरम्यान, हरकतींची छाननी करण्यासाठी तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीत विचार होईल आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईल. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
प्रश्नोतराच्या सत्रात विक्रम काळे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत तारांकित प्रश्न विचारला. सगेसोयरे अध्यादेशावर आलेल्या हरकतींवर एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येणार होता, त्याचे काय झाले. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्याकडून शपथपत्र घेऊन प्रमाणपत्र द्यावे आणि न्यायालयाकडून आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्या, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहांची आजही अंमलबजावणी झाली नाही. त्याचबरोबर मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे कधी घेणार, असे प्रश्न विक्रम काळे यांनी विचारले. यावर मंत्री शंभुराज देसाई यांनी उत्तर दिले. या प्रश्नाच्या चर्चेत कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणार
आंदोलना दरम्यान 5 लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असेल तर अशा व्यक्तींवरील गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. याबाबत मनोज जरांगे यांनाही कळवण्यात आले आहे. जे गुन्हे जिल्हास्तरीय समितीने मागे घेण्याची शिफारस केली आहे असे 157 गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. मात्र 36 गुन्हे असे आहेत की ते मागे घेता येणार नाहीत. मात्र याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल.
1 लाख 36 हजार 690 दाखले वितरीत
विशेष मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू केला तेव्हापासून आतापर्यंत 1 लाख 36 हजार 690 दाखले वितरीत करण्यात आले आहेत, तर 28 हजार 500 दाखले प्रलंबित आहेत. त्यासाठी तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.
z हैदराबादच्या मुख्य सचिवांशी आपल्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना बोलणी करायला सांगून हैदराबाद गॅझेट कॉपी मागवण्याचा प्रयत्न आहे, असेही शंभुराज देसाई म्हणाले.
मराठा आरक्षणाला शेडय़ूल-9चे संरक्षण द्या!
मराठा आरक्षणाला शेडय़ूल-9चे संरक्षण दिले आहे का, त्याबाबत राज्य सरकार पेंद्र सरकारकडे शिफारस करणार आहे का, असा प्रश्न कपिल पाटील यांनी विचारला. त्यावर बिहारने दिलेल्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वतोपरी माहिती घेतली जाईल. या माहितीचा अभ्यास मराठा आरक्षणासाठी नेमलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती करेल आणि नंतर तो अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.
