संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संसद भवनात सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत इंडिया आघाडीचा दरारा दिसला. विरोधकांनी नीट पेपरफुटी, कावडयात्रेतील जातीभेद, लोकसभेचे उपाध्यक्ष पद आदी मुद्दय़ांवरून सरकारला घेरले. 44 पक्षांचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते. विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सरकार सर्व मुद्दय़ांवर चर्चेस तयार झाले.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. केंद्रीय मंत्रीही या बैठकीला हजर होते. काँग्रेससह आप, एमआयएम, वायएसआर काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी बैठकीत जोरदारपणे विविध मुद्दे मांडले. तसेच नीट पेपरफुटीप्रकरणी लोकसभेत चर्चा व्हावी यावर भर दिला. समाजवादी पार्टीचे नेते रामगोपाल यादव यांनी उत्तर प्रदेशात कावड यात्रेच्या मार्गावर असलेल्या गाडय़ा आणि दुकानांवर मालकांनी आपले नाव लिहिण्याच्या आदेशाचा मुद्दा उचलत हा जातीभेदाचा प्रकार असल्याचा आक्षेप घेतला.
तृणमूल काँग्रेस गैरहजर
केंद्र सरकारने बोलावलेल्या या बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचा एकही नेता उपस्थित राहिला नाही. पक्षाचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी कोलकातामध्ये भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पक्षाचा कुणीही नेता बैठकीला हजर राहू शकणार नाही, अशा आशयाचे पत्र संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजीजू यांना पाठवले.
दरम्यान, तर कावड यात्रेत दुकानांवर मालकांची नावे लिहिण्याचा मुद्दा लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली.
संसदेच्या कामकाजावर दर मिनिटावर अडीच लाखांचा खर्च
संसदेच्या एक मिनिटाच्या कामकाजावर अडीच लाखांचा खर्च होणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक तासाला तब्बल दीड कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. खासदारांचा पगार, भत्ते, संसदेच्या सचिवालयावर होणारा खर्च, सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि संसदेतील इतर सुविधांवर हा खर्च होईल. दरम्यान, जेव्हा संसदेचे कामकाज गदारोळामुळे थांबते तेव्हा सर्वसामान्यांचे प्रचंड नुकसान होते, कारण कराच्या माध्यमातून त्यांच्याच खिशातील पैसा जातो.
एनडीए सरकार कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चेसाठी तयार – रिजीजू
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना, एनडीए सरकार कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील नेत्यांकडून सूचना घेण्यात आल्या असून संसदेचे अधिवेशन सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांचीही आहे असे रिजीजू म्हणाले. आम्ही लोकशाही मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, असेही ते म्हणाले.
बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी
ज्यांच्या पाठिंब्यामुळे एनडीए सरकार पुन्हा सत्तेवर आले त्या नितीश कुमार यांनी या बैठकीत बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. वायएसआर काँग्रेसनेही आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली, अशी माहिती काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावरून दिली. याच अटीवर नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदी सरकारला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे या मुद्यावरून मोदी सरकार चिंतेत पडले आहे.
काँग्रेसकडून लोकसभा उपाध्यक्ष पदाची मागणी
काँग्रेसकडून यावेळी लोकसभेच्या उपाध्यक्ष पदाची मागणी करण्यात आली. विरोधी खासदारांची संख्या पाहता लोकसभेचे उपाध्यक्ष पद काँग्रेस पक्षाला मिळाले पाहिजे असा आग्रह यावेळी धरण्यात आला.
ईडी, सीबीआयच्या दुरुपयोगावर बोट
ईडी, सीबीआयसारख्या संस्थांचा सरकारकडून दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप या बैठकीत आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी केला.
