भीषण पाणीटंचाई, वाढती महागाई, रेती-विटांसह अन्य बांधकाम साहित्याचा तुटवडा याचा फटका सरकारी अनुदानित घरांना बसला आहे. शासन ही घरे बांधण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान देते, पण या तुटपुंज्या पैशांमध्ये घरे कशी उभारणार, असा प्रश्न मोखाड्यातील आदिवासी बांधवांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सात हजारांहून अधिक सरकारी अनुदानीत घरांना ‘घरघर’ लागली असून अनुदानाची रक्कम वाढवावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेंतर्गत यंदा मोखाड्यात 5 हजार 700 तसेच पी.एम. किसान जनधन, आदिम, रमाई आवास आणि शबरी घरकुल योजनेंतर्गत 7 हजारांहून अधिक घरकुले मंजूर झाली आहेत. ही घरे मंजूर झाल्यामुळे आदिवासींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. पण प्रत्यक्षात घरांचे बांधकाम सुरू केले तेव्हा त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. बांधकाम साहित्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. लाभार्थ्यांना गावठाणाची जागा उपलब्ध नाही, तालुक्यात सर्वत्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.
मोखाड्यात मजूर आणि गवंड्याची वानवा आहे. रेती आणि वीट उपलब्ध होत नसल्याने घरकुल लाभार्थी जेरीस आला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी घरकुल बांधण्याची चिंता निर्माण झाली आहे.
मोखाड्यात वीट उत्पादकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे विटांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यातच अवकळी पावसाने वीटभट्टींचे मोठे नुकसान झाल्याने विटांची अधिकच चणचण निर्माण झाली आहे.
