राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करणार आहे. त्याअनुषंगाने कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींची नावे, छायाचित्रे आणि राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर करणाऱ्या कायद्यातील शिक्षेमध्ये वाढ वाढ करून 5 लाख रुपये दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्या गृह मंत्रालयअंतर्गत हिंदुस्थानचे राज्य चिन्ह (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायदा, 2005 आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रतीक आणि नावे (अनुचित वापरास प्रतिबंध) कायदा, 1950 लागू आहेत. खासगी कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या नावांमध्ये इंडिया, कमिशन, कॉर्पोरेशन, ब्युरो या शब्दांचा वाढता वापर पाहता हा बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे.
