बेकायदा बांधकामे वाचवण्यासाठी केलेला खटाटोप मीरा-भाईंदर महापालिकेचे माजी सहाय्यक आयुक्त व तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी कांचन गायकवाड यांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत योग्य माहिती न पुरवता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांची दिशाभूल करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. चन्ने यांनी याची गंभीर दखल घेऊन कांचन गायकवाड यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करून त्याचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे मीरा-भाईंदर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
मीरा-भाईंदर महापालिकेत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत. यासंदर्भात अनेक आरटीआय कार्यकर्ते माहिती विचारतात, पण अशा अर्जाना केराची टोपली दाखवण्यात येते. मीरा रोड येथील न्यू मीरा पॅराडाईज सोसायटी या इमारतीला दिलेल्या दुरुस्ती परवानगीबाबत एका माहिती अधिकार कार्यकत्यनि तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त कांचन गायकवाड यांच्याकडे रीतसर अर्ज केला व माहिती मागवली. नियमानुसार 30 दिवसांच्या आत उत्तर देणे अपेक्षित होते, पण कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आली नाही.
आरटीआयअंतर्गत अर्ज करूनही माहिती उपलब्ध न झाल्याने संबंधित कार्यकर्त्याने अपिल केले. तरीदेखील त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही. कांचन गायकवाड यांच्या मनमानीला कंटाळून आरटीआय कार्यकर्त्याने राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली. तब्बल तीन वर्षांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरदेखील तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त कांचन गायकवाड यांनी कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही. राज्य माहिती आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी आधीच्या तारखेचे पत्र तयार केले.
बनवाबनवीनंतरही पदोन्नती
मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या माजी सहाय्यक आयुक्त कांचन गायकवाड यांनी राज्याचे माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांना खोटी कागदपत्रे देऊन त्यांची दिशाभूल केली. हा भंडाफोड झाल्यानंतर चन्ने यांनी चार वेगवेगळ्या प्रकरणात एक लाख रुपयांचा दंड गायकवाड यांना ठोठावला आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी होणार आहे. विशेष म्हणजे ही बनवाबनवी उघडकीस आल्यानंतरदेखील गायकवाड यांना पदोन्नती दिल्याचे समजते.
