मीरा-भाईंदरमधील शेकडो मच्छीमारांना सरकारने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले आहे. गेल्या वर्षभरापासून 20 ते 25 कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा प्रशासनाने लटकवून ठेवल्याने मच्छीमारांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.
सरकारच्या या बेफिकीर कारभारामुळे मीरा-भाईंदरसह सातपाटी, वसईमधील मच्छीमारीही संकटात सापडली आहे. मीरा-भाईंदरमधील भूमिपुत्र मच्छीमारांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून लवकरात लवकर डिझेल परतावा द्यावा, अन्यथा आंदोलन करू असा इशाराच दिला आहे.
मीरा-भाईंदरमधील उत्तन, पाली, चौक, डोंगरी, तारोडी चौक या भागातील हे मच्छीमार आहेत. मच्छीमार बोटींची संख्या सुमारे ९50 एवढी असून शेकडो कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. उत्तन मच्छीमार व वाहतूक सोसायटी लिमिटेड, उत्तन मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी, दी डोंगरी चौक फिशरमॅन
सर्वोदय सहकारी सोसायटी, पाली-उत्तन मच्छीमार सहकारी सोसायटी, भाटे बंदर मच्छीमार सोसायटी अशा पाच संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांच्या वतीने गेले काही महिने हक्काचा डिझेल परतावा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो यांनी दिली.
प्रस्ताव दिल्यास त्वरित मंजुरी
मीरा-भाईंदरमधील शेकडो मच्छीमारांचा गेल्या 13 महिन्यांपासून डिझेल परतावा सरकारी बाबूंनी लटकवला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरिता 150 कोटी रुपयांची तरतूद डिझेल परताव्यासाठी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 126 कोटींचा निधी वितरित केला असून अन्य मच्छीमार खातेदारांनी प्रस्ताव सादर केल्यास तो त्वरित मंजूर करण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त दिनेश पाटील यांनी सांगितले.
मच्छीमारांना एका बोटीसाठी दरमहा 3 हजार 200 लिटर डिझेल वापरण्याची परवानगी आहे. त्यापेक्षा अधिक डिझेलचा वापर केल्यास त्याचा परतावा मिळत नाही.
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांना लवकर डिझेल परतावा मिळतो. मात्र ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांना उशिरा परताव्याचे पैसे दिले जातात, असा आरोप बर्नड डिमेलो यांनी केला आहे.
मीरा-भाईंदरमधील मच्छीमारांना त्वरित डिझेल परतावा मिळावा यासाठी कृती समितीच्या वतीने अनेक वेळा पाठपुरावा केला, पण विविध कारणे सांगून त्याचे पैसे दिले जात नाहीत.
विधिमंडळातही आवाज
राज्यातील मच्छीमारांचा डिझेल परतावा त्वरित देण्यात यावा यासाठी विधिमंडळात काही लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला होता. त्यावर सरकारने थातूरमातूर उत्तर दिले. लोकप्रतिनिधींचेही सरकार ऐकत नसेल तर आम्ही जायचे कोणाकडे, असा संतप्त सवाल मच्छीमारांनी केला आहे.
