मीरा-भाईंदर महापालिकेमध्ये नावीन्यता कक्ष हा ‘पांढरा हत्ती’ ठरला आहे. महापालिका प्रशासनाने शासनाची कोणतीही मान्यता न घेता हा बेकायदा कक्ष स्थापन करून त्यावर दर महिन्याला 15 लाख रुपयांची उधळपट्टी सुरू केली आहे. या कक्षामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर वर्षाला सुमारे दोन कोटी रुपयांचा ताण पडत आहे.
पालिकेकडून नागरिकांची कामे करण्यासाठी विविध विभाग निर्माण केले आहेत. या विभागांकडून शहरात अनेक उपक्रम व योजना राबवल्या जातात. पालिकेत अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे या योजना पूर्ण करण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे पालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी महापालिकेची सुरू असलेली कामे, नवीन योजना सुरू करण्यापूर्वी त्याचा आढावा घेण्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी ‘नावीन्यता कक्षा’ची स्थापना केली. या कक्षाला राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी नाही आहे. तसेच हा कक्ष स्थापन करण्याची पालिका कायदा व सेवा कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. या नावीन्यता कक्षात ठेका पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
■ नावीन्यता कक्षातील कर्मचारी पालिकेच्या धोरणाबाबत तसेच इतर महत्त्वाच्या कामाचा अभ्यास करून प्रशासनाचे काम सोपे करण्यास मदत करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
■ आयुक्तांनी पालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी हा कक्ष स्थापन केल्यानंतर हे कर्मचारी पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामात लुडबुड करत आहेत.
■ ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्णय घ्यावे लागत असल्याने त्यांच्यात नाराजी पसरली आहे. कक्षातील काही कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा जास्त वेतन दिले जात आहे.
