राज्याच्या विविध विभागांची विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी अर्थसंकल्पात वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात अल्पसंख्याक विभागाने आखडता हात घेतल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. वितरित करण्यात आलेल्या निधीपैकी या विभागाने फक्त 22.72 टक्के निधी खर्च केला आहे. तर सर्वाधिक म्हणजे 74.36 टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे. राज्य सरकारच्या सुमारे 33 विभागांनी आतापर्यंत सरासरी 45.88 टक्केच निधी खर्च केल्याची आकडेवारी हाती आली आहे.
येत्या 10 मार्च रोजी विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. 31 मार्चला चालू आर्थिक वर्ष संपणार आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आत मागील बजेटमध्ये वितरित केलेला निधी खर्च करणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणत्या विभागाने आतापर्यंत किती निधी खर्च केला याचा वित्त विभागाने आढावा घेतला. त्यातून ही आकडेवारी पुढे आली आहे.
8 कोटी 23 लाख 344 कोटी निधी दिला
राज्य सरकारने मागील अर्थसंकल्पात विविध विभागांना सुमारे 8 कोटी 23 लाख 344 कोटी 99 लाख रुपयांचा निधी वितरित केला होता, पण विविध विभागाने आतापर्यंत 3 कोटी 77 लाख 793 कोटी 20 लाख रुपयेच खर्च केले आहेत. अशा प्रकारे आतापर्यंत फक्त 45.88 टक्केच निधी खर्च झाला आहे.
खर्चात अल्पसंख्याक विभाग मागे
आतापर्यंत सर्वात जास्त निधी म्हणजे 74.36 टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागाने खर्च केला आहे, तर सर्वात कमी निधी म्हणजे 22.72 टक्के निधी अल्पसंख्याक विभागाने खर्च केला आहे.
कोणत्या विभागाने किती टक्के रक्कम खर्च केली
- गृह विभाग – 59.18 टक्के
- नगरविकास विभाग – 54.79 टक्के
- महसूल व वन विभाग – 46.40 टक्के
- सामान्य प्रशासन विभाग – 37.23 टक्के
- पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालय – 22.72 टक्के
- अल्पसंख्याक विकास विभाग – 22.72 टक्के
खर्चावर घातल्या मर्यादा
- राज्याच्या वित्त विभागाने अलीकडेच शासन निर्णय जारी केला आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षात 15 फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये असे त्यात बजावले आहे.
- विद्यमान फर्निचर दुरुस्ती, संगणकांची दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाडय़ाने कार्यालय घेण्याचे प्रस्ताव यांना मंजुरी देऊ नये, असेही यात नमूद केले आहे.
- 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही, परंतु या तारखेआधी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावांतील खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
