सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्यातील रुग्णालयांत तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील शासकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये साफसफाई करण्यासाठी पीएसयू, पीएसई कंपन्यांचे बोगस टेंडर मंजूर करून यामध्ये होणारा 7 कोटी 7 लाख 75 हजारांचा घोटाळा शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजेंद्र राठोड यांनी उघडकीस आणला. त्यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे शासनाचे करोडो रुपये वाचले आहेत. यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छता करण्यासाठी खासगी कंपनी नेमण्यासाठी 21 एप्रिल 2022 रोजीच्या प्रशासकीय मान्यतेची एकूण वार्षिक रक्कम 176 कोटी रुपये होती. त्या रकमेचे राज्यस्तरावर 11 एप्रिल 2013 रोजी टेंडर प्रसिद्ध झाले होते. परंतु, मंत्रिमहोदयांच्या आदेशान्वये ते रद्द करण्यात आले. मंत्र्यांच्या आदेशान्वये स्वच्छता सेवा कामाची 18 सप्टेंबर 2023 रोजी वार्षिक एकूण 638 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाची परवानगी न घेता आरोग्य विभागाने काढली तसेच या प्रशासकीय मान्यताही पूर्वीच्या म्हणजेच प्रशासकीय मान्यतेच्या 10 पट जास्त आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर प्रचंड जास्तीचा बोजा येऊन शासनाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे राजेंद्र राठोड यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले. या प्रशासकीय मान्यतेमुळे वित्त विभागाच्या 27 एप्रिल 2022 च्या शासन निर्णयानुसार शासनाची 20 ते 30 टक्के बचत होणे आवश्यक असताना प्रतिवर्ष 500 कोटी व एकूण 8 वर्षांचे 4000 कोटी रुपयांचा शासनावर जास्तीचा आर्थिक बोजा पडून शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
पीएसयू पीएसई या कंपन्या महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आहेत.सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 17 जानेवारी 2024 रोजी शासन निर्णय काढून एच.एल.एस. इन्फ्राटेक सव्र्व्हिसेस लिमिटेड, एचएससीसी, टेलिक्युनिकेशन लि., एनबीसीसी, मीकॉन या कंपन्यांनाच फक्त ई- निविदेत भाग घेण्याची मुभा दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील लहान-मोठ्या प्रायव्हेट ती, स्टार्ट अप कंपन्या, बेरोजगार संस्था, बचतगट यांच्यावर अन्याय होऊन यांना देशोधडीला लावण्याचे काम यातून होत असल्याचे राठोड यांनी या निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले. एच.एल.एल. इन्फ्राटेक सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीने 4 जानेवारी 2025 ते 11 जानेवारी 2024 या कालावधीमध्ये एक्स्प्रेस ऑफ इन्टेरेस्ट पॅनल पद्धतीने निविदा काढली असून, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील तीनच कंपन्या क्रिस्टल, बीक्स पात्र होतील, अशा पद्धतीने अटी व शर्ती टाकण्यात आलेल्या आहेत आणि या तीनच कंपन्यांनी भाग घेतला आहे. त्यामुळे हे काम आरोग्य विभागाकडून हाईटस कंपनीलाच देण्याचे निश्चित झालेले एकंदरीत असलेल्या परिस्थितीनुसार सिद्ध झालेले असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. एकूण 8 वर्षांसाठी एकूण 6092 कोटी रुपये महाराष्ट्राबाहेरील पीएसयू, पीएसई कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. यात आरोग्य विभागाच्या सध्या चालू असलेल्या स्वच्छता सेवा कामाच्या दरापेक्षा 10 पट जास्त रक्कम देऊन यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे सिद्ध होत आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 1 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयात महाराष्ट्रातील उद्योजकांना 50 टक्के कामाचे आरक्षण असताना त्या आरक्षणाचा भंग करून पूर्णपणे डावलले जात आहे. या टेंडरमधील अटी व शर्ती मार्गदर्शक तत्त्वात्नुसार दिसून येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या कंपन्यांच्या नावाने काम देऊन त्या कंपन्या महाराष्ट्रात सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमणार आहेत, असे टेंडरमध्ये नमूद आहे. म्हणजेच कंपन्यांनी त्यांच्या मर्जीतील दोन ते तीन म्हणजेच क्रिस्टल, बीक्स हे सब कॉन्ट्रॅक्टर आधीच ठरविलेले असून, यात महाराष्ट्रातील काम करणारे उद्योजक, सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्था, स्टार्ट अप घटक, बचत गट या कामापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया राबविणे चुकीचे असल्याचे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले होते. या टेंडरमधील प्रत्येक अटी व शर्ती या संपूर्णतः नियमबाह्य आहेत. प्रत्येक अटी व शर्ती मुळे शासनाचे नुकसान व भ्रष्टाचाराला अभय दिले जाणार असल्याची भीती या निवेदनात करण्यात आली होती. तसेच या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने 14 मार्च 2024 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सदरचा स्वारस्य प्रस्ताव रद्द करण्यात आला असल्याचे पत्र आरोग्य सेवा विभागाचे सहसंचालकांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे व राठोड यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे शासनाचे करोडो रुपये वाचले आहेत.
