चांदिवली येथील कंपाउंड भिंतीच्या बेकायदा बांधकामावरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी मिंधे गटाचे आमदार दिलीप लांडे यांना चांगलेच झापले. भिंतीचे बांधकाम करण्यापूर्वी प्रशासनाची परवानगी का घेतली नाही? प्रशासनाला न जुमानता आमदारांना मनमानी वागायचे असेल तर त्यांनी तसा कायदा करावा, असा टोला लगावत न्यायालयाने लांडे यांचे कान उपटले.
चांदिवलीतील बेकायदा पंपाउंड भिंतीच्या बांधकामाकडे लक्ष वेधत ए.एच. वाडिया ट्रस्टने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी बेकायदा भिंतीचे बांधकाम दिलीप लांडे यांच्या आमदार निधीतून म्हाडाने केल्याचे सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने म्हाडाला प्रतिवादी करण्यास सांगितले. तसेच लांडे यांना उत्तर सादर करण्यास सांगून म्हाडाला 29 जुलैपूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाचे खडे बोल
प्रशासनाची परवानगी न घेता बांधकाम कसे केले? लोकप्रतिनिधीच असे वागणार असतील, तर सामान्यांकडून काय अपेक्षा बाळगायची? आमदार असल्याने प्रशासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, अशी दिलीप लांडे यांची मानसिकता असेल, तर त्यांनी तसा कायदा करून घ्यावा. अशा शब्दांत खंडपीठाने लांडे यांना सुनावले.
पालिकेने कारवाई न केल्याचा आरोप
भिंतीच्या बेकायदा बांधकामाबाबत याचिकाकर्त्या ट्रस्टने पालिकेकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीला अनुसरून पालिकेने कारवाई केली नाही. त्यामुळे बेकायदा भिंतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले, असा आरोप याचिकेत केला आहे.
