मिंधे सरकारच्या सूडभावनेमुळे कोरोना योद्धय़ा पालिका अभियंत्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. अशा स्थितीत अभियंत्यांबाबत ठोस भूमिका घेण्याऐवजी पालिकेने सोमवारी उच्च न्यायालयात कच खाल्ली आणि अभियंत्यांना चौकशीचा मनस्ताप देणाऱ्या मिंधे सरकारकडेच मंजुरीच्या निर्णयाचा चेंडू टोलवला. अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास मंजुरी द्यायची की नाही याचा निर्णय सरकार घेईल, असे पालिकेच्या वकिलांनी कळवले. पालिकेच्या या ‘कातडी बचाव’ भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
कोरोना काळात रेमडेसिवीर इंजेक्शन व बॉडी बॅगची चढय़ा दराने खरेदी केल्याच्या तथ्यहीन आरोपाखाली मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) व ईडी निष्कारण त्रास देत आहे, असा दावा करीत म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रमेश भुतेकर-देशमुख आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनने अॅड. हर्षवर्धन सूर्यवंशी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेतील दावा
– कोरोना महामारीत पालिका अभियंत्यांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता लाखो लोकांचे प्राण वाचवले. मुंबईच्या कोरोना लढय़ाचे संपूर्ण जगभर काwतुक झाले. प्रामाणिकपणे दिवस-रात्र रुग्णसेवेसाठी झटलेल्या याच कोरोना योद्धय़ांच्या मागे निष्कारण ईडी व ईओडब्ल्यूच्या कारवाईचा ससेमिरा लावून टार्गेट केले जात आहे.
– 1857च्या महामारी कायद्याचे कलम 4 तसेच 2005च्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींकडे ईडी आणि ईओडब्ल्यूने डोळेझाक केली आहे. त्या तरतुदीनुसार आम्ही कोरोना काळात पालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार जे काम केले. त्यासाठी कुठलीही चौकशी वा ऑडिट लागू होत नाही, असे पालिका अभियंत्यांनी याचिकेत म्हटले.
टोलवाटोलवी पुरे झाली, ठोस लेखी भूमिका मांडा!
कोरोना काळात चांगल्या हेतूने काम केलेल्या अभियंत्यांना मिंधे सरकारच्या सूडभावनेची धाकधूक आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सुनावणीच्या सुरुवातीपासून सरकार व पालिकेला धारेवर धरले. मात्र प्रत्येक वेळी तोंडी बाजू मांडत पालिका व सरकारने टोलवाटोलवी केली. सोमवारी पुन्हा पालिकेने चालढकल करताच खंडपीठ संतप्त झाले. तुमची ही तोंडी टोलवाटोलवी पुरे झाली. तुम्ही आणखी किती काळ ‘कातडी बचाव’ धोरण अवलंबणार? तुमच्याच अभियंत्यांबाबत भूमिका घेण्यास एवढा वेळ का लावताय? मंजुरीचा निर्णय सरकार घेईल असे आता सांगताय, तर याबाबत आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्राद्वारे तुमची ठोस लेखी भूमिका मांडा, असे सक्त आदेश खंडपीठाने पालिकेला दिले.
