>> मंगेश दराडे
म्हाडाने आपल्या जमिनीवरील होर्डिंगसाठी धोरण जाहीर केले असून यापूर्वी म्हाडाच्या परवानगीशिवाय उभारलेल्या बेकायदेशीर होर्डिंगला अभय मिळणार आहे. बेकायदेशीर होर्डिंग नियमानुकूल करण्यासाठी जाहिरात एजन्सीला दोन महिन्यांत म्हाडाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. होर्डिंग उभारल्यापासून ते आतापर्यंतचे थकीत भाडे तसेच थकीत रकमेवर 50 ते 100 टक्क्यांपर्यंतचा दंड एजन्सीकडून वसूल केला जाणार आहे. एका वर्षात चार टप्प्यांत हे पैसे भरण्याची सुविधा एजन्सीला असून एकरकमी सर्व पैसे भरल्यास दंडात्मक रकमेत आठ टक्के सवलत दिली जाईल. वर्षभरात पैसे न भरणाऱयांकडून 12 टक्के व्याजाने वसुली केली जाणार आहे.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेपासून धडा घेत पालिकेप्रमाणे म्हाडानेदेखील आपल्या जमिनीवरील होर्डिंगसाठी पॉलिसी आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी नेमलेल्या समितीने होर्डिंगबाबत नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून त्याला नुकतीच प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाली. होर्डिंग उभारल्यापासूनचे भाडे एजन्सीकडून वसूल केले जाणार आहे. याशिवाय होर्डिंगसाठी संबंधित गृहनिर्माण सोसायटीची परवानगी असल्यास थकीत रकमेवर 50 टक्के, सोसायटीची परवानगी नसल्यास 75 टक्के आणि मोकळय़ा भूखंडावरील जाहिरातीसाठी 100 टक्के दंडात्मक रक्कम आकारण्यात येणार आहे. अभय योजनेत नमूद एक महिन्यात भाडे रक्कम आणि दंडात्मक रकमेचा भरणा एजन्सीने न केल्यास कोणताही पूर्वसूचना न देता कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून होर्डिंडग हटवण्यात येणार आहे.
हार्ंडगच्या आकार, लोकेशननुसार भाडे ठरणार
हार्डिंगच्या माध्यमातून म्हाडा मालामाल होणार असून यापुढे होर्डिंगच्या जागेचे भाडे ठरवताना केवळ रेडी रेकनरचा विचार केला जाणार नाही. हार्ंडग सोसायटीत आहे की मोकळय़ा भूखंडावर, हार्ंडगचे एकूण क्षेत्रफळ, डिस्प्ले एका बाजूने आहे की दोन्ही, डिस्प्लेचा प्रकार (उदा. एलईडी, एलसीडी), लोकेशन प्राईम आहे का, तासाला तिथून किती गाडय़ा प्रवास करतात आदी बाबींचादेखील विचार केला जाणार आहे. तसेच दरवर्षी भाडय़ात पाच टक्के वाढ केली जाणार आहे.
दरवर्षी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट बंधनकारक
जाहिरात एजन्सीला दरवर्षी होर्डिंगचा स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल म्हाडाकडे सादर करावा लागणार आहे. होर्डिंगमुळे दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी एजन्सीवर असणार आहे. होर्डिंगवर कंपनीचे नाव आणि मंडळाने दिलेली परवानगी ठळकपणे प्रसिद्ध करावी, होर्डिंगसाठी आवश्यक परवानग्या प्राप्त करण्याची जबाबदारी एजन्सीवर असून सदर परवानग्या म्हाडाने एनओसी दिल्यापासून 180 दिवसांत प्राप्त करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ही एनओसी आपोआप रद्द होणार आहे. या अटी आणि शर्तीचे पालन करणे जाहिरात एजन्सीला बंधनकारक आहे.
– होर्डिंग उभारण्यासाठी पालिकेचा परवाना आवश्यक असली तरी जागामालक म्हणून म्हाडाची एनओसी बंधनकारक आहे. म्हाडाच्या जमिनीवरील 62 पैकी 60 होर्डिंगसाठी प्राधिकरणाची एनओसी घेतली नसल्याचे गेल्या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आले. त्यानंतर म्हाडाने तत्काळ दोन होर्डिंग हटवले. उरलेल्या 58 होर्डिंगचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
