वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरात खितपत पडलेल्या मास्टर लिस्टमधील रहिवाशांसाठी म्हाडाने गतवर्षी डिसेंबरला सोडत काढली. वर्षभरात 265 पैकी केवळ 20 जणांना घराचा ताबा मिळाला आहे. म्हाडाने मूळ रहिवाशांच्या नावावर सोडत काढली असून त्यातील अनेकजण हयात नाहीत. त्यामुळे घराच्या ताब्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना वारस हक्क प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश म्हाडाने दिले आहेत. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वारसांची धावाधाव सुरू झाली आहे.
गेल्या 30 ते 40 वर्षांपासून संक्रमण शिबिरात राहणाऱया रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने गतवर्षी 28 डिसेंबरला मास्टर लिस्टवरील 265 भाडेकरू आणि रहिवाशांची पहिल्यांदाच संगणकीय सोडत काढली. काही अपात्र अर्जदारांनी बोगस कागदपत्रे सादर करत म्हाडाची दिशाभूल केल्याची तक्रार म्हाडाला प्राप्त झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सोडतीमधील सर्वच विजेत्यांची पुन्हा पात्रता पडताळणी करण्याचा निर्णय म्हाडाच्या उपाध्यक्षांनी घेतला. विजेत्यांच्या पात्रता पडताळणीत 265 पैकी 212 विजेते पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी ज्यांनी स्वीकृतीपत्र सादर केले आहे अशा 158 विजेत्यांना जूलै महिन्यात देकारपत्र देण्यात आले होते. देकारपत्र देऊन सहा महिने उलटले तरी आतापर्यंत केवळ 20 जणांना घराचा ताबा मिळाला आहे.
प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच ताबा
मास्टर लिस्टवरील अनेक मूळ रहिवासी हयात नसल्याने घराचा ताबा मिळवण्यासाठी त्यांचे एकापेक्षा अधिक वारस पुढे येत आहेत. घराचा ताबा नेमका कुणाला द्यायचा असा कायदेशीर पेच म्हाडापुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे म्हाडाने संबंधितांना वारस हक्क प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी प्रमाणपत्र सादर केल्यास लवकरात लवकर घराचा ताबा देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले.
मास्टर लिस्ट म्हणजे काय?
अरुंद भूखंड किंवा विविध आरक्षणामुळे भूखंड बाधित झाले असल्यास जून्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या ठिकाणी पुनर्रचित इमारत बांधणे शक्य होत नाही. अशा बाधित इमारतीमधील रहिवाशांची नावे मास्टर लिस्टमध्ये समाविष्ट केली जातात आणि त्यांना इतरत्र पुनर्रचित इमारतीमधील अतिरिक्त गाळय़ांचे वाटप मालकी तत्त्वावर केले जाते.
