घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर शहरातील बेकायदेशीर होर्डिंगचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेप्रमाणे आता म्हाडादेखील आपल्या जमिनीवरील होर्डिंगबाबत पॉलिसी आणणार आहे. ही पॉलिसी तयार झाली असून येत्या आठवडाभरात त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. तसेच मोक्याच्या ठिकाणी स्वतः होर्डिंग उभारून ते भाड्याने देण्याचा विचारही म्हाडाकडून सुरू आहे.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या म्हाडाने आपल्या जमिनीवरील होर्डिंगचे सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणात म्हाडाच्या जागेवरील 62 पैकी 60 होर्डिंगसाठी प्राधिकरणाची एनओसी घेतली नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर म्हाडाने तत्काळ शहरातील दोन होर्डिंग हटवले. होर्डिंग उभारण्यासाठी पालिकेची परवानगी आवश्यक असली तरी जागामालक म्हणून म्हाडाची एनओसी बंधनकारक आहे. एनओसीशिवाय उभारलेले होर्डिंग म्हाडाच्या दृष्टीने बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे होर्डिंगबाबत पॉलिसी तयार करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला होता.
म्हाडाची एनओसी नसतानाही होर्डिंग उभारण्यासाठी पालिकेने जेव्हापासून परवानगी दिली आहे. त्या तारखेपासून म्हणजे मागील प्रभावाने रेडिरेकनरच्या दराने भाडे वसूल केले जाणार आहे.
होर्डिंग उभारल्यापासून भाडे भरून वेगवेगळे निकष पूर्ण केल्यानंतर ते होर्डिंग अधिकृत केले जाईल, मात्र भाडे न भरल्यास होर्डिंग हटवण्याची कारवाई केली जाईल तसेच भाडे वसुलीसाठी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
होर्डिंगची मजबुती, सुरक्षा, त्याचा मालमत्ता कर भरणे आदी सर्व जबाबदारी संबंधित होर्डिंगधारकावर असेल, अशी पॉलिसीत तरतूद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
