म्हाडाने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत विरार, ठाणे आणि कल्याण येथे बांधलेली घरे आता गिरणी कामगारांना देता येतील का, यादृष्टीने प्राधिकरणाकडून सध्या चाचपणी सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या म्हाडाच्या बैठकीत यासंदर्भात प्राथमिक स्तरावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र विक्रीविना पडून राहिलेली ही घरे घेण्यास गिरणी कामगार तयार होतील का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
म्हाडाच्या कोकण मंडळाने पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) अंतर्गत बोळींज-विरार, खोणी-कल्याण, गोठेघर-ठाणे, भंडार्ली-ठाणे येथे 9875 घरे बांधली आहेत. यातील सर्वाधिक घरे शिरढोण आणि खोणी येथे आहेत. ‘प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर या घरांच्या विक्रीसाठी म्हाडाने ऑक्टोबरला जाहिरात काढली होती. विक्रीसाठी 50 लाख रुपये खर्च करून विविध कॅम्पेन राबवली. तरीही येथील हजारो घरे विक्रीविना धूळ खात पडली आहेत. ही घरे धूळखात पडण्यापेक्षा आता इच्छुक गिरणी कामगार, शासकीय कर्मचारी आणि पोलीसांना देता येतील का, यादृष्टीने म्हाडाकडून सध्या चाचपणी सुरु आहे.
किमती कमी करण्याचे आव्हान
पंतप्रधान आवास योजनेतील 300 चौरस फुटांच्या या घरांच्या किमती अनुदानाची रक्कम वजा करून 14 ते 22 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहेत. ‘पीएमएवाय’च्या घरासाठी पेंद्र आणि राज्य सरकारचे मिळून अडीच लाख रुपये अनुदान मिळते. तसेच लेबर डिपार्टमेंट कडून लेबर सेस म्हणून पाच लाख मिळतात. या दोन्ही योजना एकत्र आणता येतील का? त्याद्वारे गिरणी कामगारांना घरांच्या किमतीत अधिकाधिक सूट देता येईल का ? यादृष्टीनेदेखील म्हाडा अभ्यास करणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
त्याच गिरणी कामगारांना लाभ
पंतप्रधान आवास योजनेतील घरासाठी पात्र होण्याकरिता वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी असावे आणि देशभरात कुठेही पक्के घर नसावे ही प्रमुख अट आहे. बहुतेक गिरणी कामगार उत्पन्नाच्या अटीत बसतील, परंतु ज्यांचे देशभरात कुठेही पक्के घर नाही अशा गिरणी कामगारांनाच या योजनेतील घरांचा लाभ घेता येणार आहे.
लाखो गिरणी कामगार घरांच्या प्रतीक्षेत
बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर आपल्याला घरे मिळावीत यासाठी गेली अनेक वर्षे गिरणी कामगार लढा देत आहेत. आतापर्यंत केवळ 17 ते 18 हजार गिरणी कामगारांना घर मिळाले असून अजूनही एक लाखाहून अधिक गिरणी कामगार हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत.
